हिजाब मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको प्यानल विभाजित, अब मुद्दा प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेर्ने

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतको एउटा प्यानल कक्षाकोठामा हिजाब लगाउन दिने, नदिने विषयमा विभाजित भएको छ । अब यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशकहाँ पठाइनेछ, जसले मुद्दाको सुनुवाइका लागि वृहत्तर इजलास गठन गर्नेछन् ।

यही वर्ष जनवरीमा कर्नाटक राज्यको उडुपी जिल्लास्थित एक सरकारी कलेजले हिजाब लगाउने मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न निषेध गरेपछि यो विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि, राज्यका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले मुस्लिम विद्यार्थीको पहिरनमा प्रतिबन्धात्मक कदम उठाउन थालेका थिए ।

कलेजको निर्णयको विरोधमा मुस्लिम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरू उत्रिएका थिए भने समर्थनमा हिन्दु विद्यार्थीहरू निस्किएका थिए । ‘हामीमा मतान्तर देखिएको छ,’ दुई सदस्यीय प्यानलका एक न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताले भने । प्यानलको मत विभाजित भएको कुरा बाहिरिए पनि न्यायाधीशहरूले अब हुने वृहत्तर इजलास कहिले गठन हुनेछ र अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भनेर खुलाएनन् ।

‘बुर्का लगाउन नलगाउने मुख्यत छनोटको विषय हो ,’ प्यानलका अर्का न्यायाधीश सुधांशु धुलियाले भने । उनले कलेजमा बुर्का लगाउन नपाउने भन्ने कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशलाई खारेज गरेका थिए । मार्चमा बुर्कालाई प्रतिबन्ध लगाउने कलेज प्रतिबन्धलाई कर्नाटक उच्च अदालतले समर्थन गरेको थियो । त्यस निर्णयलाई केही मुस्लिम विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए ।

‘अहिले विभाजित निर्णय आएको छ, जसले गर्दा मुद्दा टुंगिएको छैन । अब यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशलाई पठाइएको छ, जसले बृहत इजलास गठन गर्नेछन् । कर्नाटक उच्च अदालतबाट हामी यति अगाडि आएका छौं,’ हिजाब पक्षधर मुस्लिम युवतीको पक्षमा मुद्दा लडेकी वकिल अनस तन्वीरले भनिन् ।

प्रकाशित मितिः २०७९ असोज २७ बिहिबार