राष्ट्रपतिद्वारा संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौ, ११ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बिहिबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन्। नीति तथा कार्यक्रममा संघीय ढाँचा अनुसारको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना र प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको कार्यान्वयन, तीन वटै तहको निर्वाचन र राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी माघ ७ गते भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्ने पनि बताइन्।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक स्रोत, साधान र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउने, आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने, उज्यालो नेपाल अभियान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने बताइन्। सरकारले भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी बाह्य लगानी भित्रयाएर मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने योजना अघि सारिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिने बताइन्।

सरकारले पूर्वाधार विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने, काठमाडौं निजगढ दू्रतमार्ग निर्माण गर्ने, निर्यात व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गरेर मुलुकको विद्युत निर्यात गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले तय गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।

सरकारले गतिशिल सहर निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम, लुम्विनी, पशुपति जस्ता धार्मिक क्षेत्रको विकास गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि स्पष्ट पारिन्। उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने पनि उल्लेख गरिन्।

सरकारले युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । स्वस्थ, शिक्षित र सभ्य समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने पनि बताए। सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरी आर्थिक समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई बदलिँदो परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजाने नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि बताईन । सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुको सीप र पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । सरकारले सुरक्षा निकायहरुको क्षमता विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने, विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । संघीय ढाँचा अनुसारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने भन्दै पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट पेश गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले विहिबार नीति तथा कार्यक्रम संसदमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।