जनक शिक्षाको स्पष्टीकरणः कागजको अभावले समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिएन

काठमाडौं । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ।

देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन्।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गरे।

उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाइमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। हाम्रो कार्यतालिकाअनुसार चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो। तर कागज चैत्रको १० गतेभित्र पटक–पटक गरेर आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो। जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो। अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाइमा प्रभाव पार्‍यो।’

प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे। त्यसका लागि गत जेष्ठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइने पनि उनले बताए।

केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाइ गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ।

प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाइको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दाबी गरे।

यता, सांसदहरुले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तकसमेत पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।

पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गरिन्। उनले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ? भनि प्रश्नसमेत गरिन्।

एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठयपुस्तकसमेत समयमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

प्रकाशित मितिः २०७९ जेठ ११ बुधबार