महिलालाई बाईपास गर्ने खेल हुँदै

काठमाडौ १५ बैशाख। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नगरपालिकाका मेयररउपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गराएको छ । तर, दुई पार्टीवीच चुनावी तालमेल गर्ने क्रममा दलहरुले महिलालाई ‘बाइपास’ गर्न थालेका छन् ।

चुनावमा विभिन्न पार्टीहरुवीच तालमेल हुँदा महिला प्रतिनिधिको संख्या हृवात्तै घट्ने देखिएको छ । दलहरुवीचको तालमेलमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबण्डा हुँदा दुवै दलले आफ्नो भागमा परेको पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाएका छन् । यसले गर्दा महिला प्रतिनिधिको संख्या घट्ने भएको हो ।तालमेल भएको अवस्थामा दुईमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरिरहनु नपर्ने कानूनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई किनारा लगाउन थालेका ह्न् ।

तालमेल नगरेकै ठाउँमा पनि दलहरुले जुनियर पुरुषलाई मेयर वा प्रमुखमा टिकट दिएर सिनियर महिलालाई उपमेयर वा उपप्रमुखमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । निर्वाचन ऐनले हरेक तहको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर दलहरुले तालमेलमा पुरुष पुरुषवीचमै प्रमुख र उपप्रमुखको भागवण्डा गरेका छन् ।

जस्तै( भागवण्डा गर्दा कांग्रेसले प्रमुख पाएको स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखमात्र उठाएको छ । र, प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी नै नदिई रिक्त राखेको छ । दुई पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था नभएकाले महिला प्रतिनिधिको संख्या हृवात्तै घट्न लागेको हो ।

अनलाइनखबरको जिज्ञासामा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, दुई पार्टीको तालमेल भएको छ र उम्मेदवारी दिँदा एउटा पार्टीले एउटामात्रै पदमा उम्मेदवारी दिएर एउटा खाली राख्छ भने महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउ भनेर बाध्य पार्न सकिँदैन । दाहालले भने तर, चुनावी तालमेल भएर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिँदा भने महिला र पुरुष मिलाएरै उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रवीच तालमेल भएका छन् । त्यस्ता सबै ठाउँमा दुवै दलले पुरुष उम्मेदवार उठाइरहेका छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्र र एमालेवीच तालमेल भएका जिल्ला र तहमा पनि त्यसैगरि दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।दलहरुवीचको चुनावी तालमेलले निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको संख्या ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यलाई असफल बनाइदिएको हो । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको संख्या कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । र, उक्त लक्ष्यलाई दलहरुको चुनावी तालमेलले असफल पारिदिएको हो ।