ओलम्पिक कमिटीमाथि तालाबन्दी, खेलकुदको भविष्य संकटमा : श्रेष्ठ

भक्तपुर ।   नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा संशोधनका लागि दर्ता गरिएको खेलकुदसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा नेपालको खेल क्षेत्रको भविष्य समाप्त हुने बताएका छन्। उनले उक्त विधेयक खेलकुदको विस्तारका लागि नभई नियन्त्रणका लागि ल्याइएको भन्दै कडा आलोचनासमेत गरे।

भक्तपुरमा रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा श्रेष्ठले खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अकर्मण्यताका कारण ओलम्पिक कमिटी मात्र होइन, समग्र खेल क्षेत्र र खेलाडीको भविष्यनै अन्योलमा पर्ने बताए।

उनले भने, “ओलम्पिक कमिटी नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अघि बढिरहेको छ। अदालतको अपमान गर्ने कुनै कार्य गरिएको छैन, तर मन्त्रालयले तालाबन्दी गरेर पदाधिकारीहरूमाथि देखाएको तानाशाही प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ।”

श्रेष्ठका अनुसार एसियन गेम्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने प्रक्रियामा सरकार र ओलम्पिक कमिटीबिच समन्वयको अभावले गम्भीर असर पारेको छ। उनले खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गरे।

कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक खेलाडीको अधिकारभन्दा बढी मन्त्रीको नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । “खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको भविष्यप्रति कुनै ग्यारेन्टी दिन सक्दैन भन्ने यो विधेयकले पुष्टि गरेको छ”, उनले भने, “यदि उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरियो भने यो ऐन खेल क्षेत्रको लागि अभिशाप हुनेछ।” उनले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने एन्फाजस्ता संस्थाहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको बताए। फिफालगायतका निकायहरूसँग समायोजनमा गम्भीर अवरोध आइरहेको उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले हालको स्थितिमा धेरै खेलाडीहरू वैदेशिक अवसर खोज्दै विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै मन्त्रालयको उदाशीनतालाई पनि जिम्मेवार रहेको ठहर गरे। “यो अवस्था जति दिन लम्बिन्छ, त्यति नै नेपालले भविष्यका प्रतिभाहरू गुमाउँदै जानेछ”, उनले चेतावनी दिए। कार्यक्रममा नेपाल भारोत्तोलन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामबोश श्रेष्ठले पनि ओलम्पिक कमिटीको विवाद र सरकारबीचको दूरीले खेल क्षेत्र असहज स्थितिमा पुगेको बताए। उनले तत्काल संवाद र समाधानको बाटो खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे।