कुलमानलाई पदबाट मुक्त गर्ने तयारीमा सरकार, थमाइयो ९ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट मुक्त गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । घिसिङलाई पदबाट हटाउने उदेश्य अनुरुपनै सरकारले आइतबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको उक्त पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ। सरकारले राखेका प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेको, मन्त्रालयका निर्देशन पालना नगरेको र असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।

डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा लामो समयदेखि सरकार र कुलमानबीच टसल देखिँदै आएको छ । खासगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार विस्थापीत भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखिनै सरकार र प्राधिकरणबीच टसल सतहमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का सुरुआत देखिनै कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । पटक पटकको प्रयास असफल हुँदै आएकोमा यसपटक भने पदमुक्त् गर्ने रणनीतिअनुसार नै स्पष्टीकरणको चिर्कटो थमाईएको स्रोतको दाबी छ ।