निःशुल्क शिक्षाको नाममा ४ करोड संकलन

काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नाममा सरकारले झन्डै ४ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाविपरीत विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्रलगायत शीर्षकमा रकम असुल्ने गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा ३ करोड ९३ लाख रुपियाँ शुल्क संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘ऐनविपरीत शुल्क असुल गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ ।’ बोर्डले हाल कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीसँग प्रतिविद्यार्थी परीक्षा फारामबापत ६ सय, रजिस्ट्रेसन शुल्क ४ सय, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्रको १ हजार २ सय गरी प्रतिविद्यार्थी २ हजार २ सय रुपियाँ असुल्ने गरेको छ ।

बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार दुई वर्ष अवधिमा करिब ४ करोड रुपियाँ संकलन हुने गरेको छ । त्यस्तै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कार्यालयले समेत शुल्क असुल्ने गरेको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।