निजी मेडिकल कलेज, सत्ताधारी नै सञ्चालक

काठमाडौं ५ साउन । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सोचमा आधारित केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नै वाम सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदनको मर्म सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले बोक्ने राजनीतिक दर्शनसँग मेल नखाने पनि हैन। तर पनि ऊ राजनीतिक दर्शन अनुकूलको नीति लागू गर्न प्रतिकूल हुनेगरी अमूक कलेजका पछाडि दौडिनुको एउटा कारण छ– नेता कार्यकर्ताको लगानी रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनु। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका ‘काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने’ जस्ता प्रावधानबाट वर्तमान वाम सरकार पछि हटेको छ।

त्यतिमात्रै होइन सम्बन्धन दिनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गुणस्तरका लागि आधारभूत र अनिवार्य मानिएको सर्तसमेत नयाँ विधयेकमा पारिएन । यसको एउटै कारण सरकारले हाल सम्बन्धन दौडमा रहेका तीनवटा मेडिकल कलेजका लागि बाटो खोल्नु हो। ती कलेजमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र दल निकट व्यापारी संलग्न छन्। नागरिक दैनिकबाट ।