प्रदेश ७ मा मदिरा तथा सुर्तिजन्य व्यवसाय दर्ता/नवीकरणमा थप ५० प्रतिशत शुल्क

धनगढी २ साउन । प्रदेश ७ मा मदिरा तथा सुर्तिजन्य व्यवसाय दर्ता नवीकरणमा थप ५० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश आर्थिक विधेयक अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र सेवामा दर्ता र नवीकरणका बेला प्रदेश विकास शुल्क लाग्ने जनाइएको छ।

सो प्रदेश विकास शूल्क अन्तर्गत एक लाखसम्म पूँजी भएकाले पाँच सय, एक लाखदेखि तीन लाखसम्मकाले दुई हजार, तीन लाख देखि पाँच लाखसम्मकाले तीन हजार पाँच सय, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म तीन हजार पाँच सय, १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको १२ हजार, २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म १५ हजार, ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको २० हजार र एक करोडभन्दा माथिको २५ हजार वार्षिक दर कायम गरेको छ।

सो दरमा मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योग, वातावरणीय जोखिम उच्च हुने इँटा तथा क्रसर उद्योग र मदिराजन्य कारोबार गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा माथि तोकिएको शुल्कमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने उल्लेख छ।