औषधिको मूल्य ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कम हुने

काठमाडौ, २८ कात्तिक । नेपाली जनताले महँगो मूल्यमा औषधि किन्दै आएकामा अब कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पाउने भएका छन् । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका औषधालयमार्फत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिशसहित सुझाव पेश गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले हालको औषधिको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

समितिले झण्डै चार महिनासम्म औषधि व्यवसायी, सरकारी औषधालय, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नेपाल औषधि उत्पादक संघ र छिमेकी देशको औषधि खरिद र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यसचिवलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए । उनले नेपाली जनतालाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

सरकारले विभिन्न कडा रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आए पनि औषधिमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो जनताले गर्दै आएका छन् । अर्बुद मिर्गौलालगायत नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका रोगका औषधि दुई हजार २०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिक्री हुने गरेको गुनासो छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधि सीधै खरिद गरी सरकारी अस्पतालका औषधालयबाट बेच्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए ।

यहीअनुरुप गत वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिव विनोद केसीको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले बाहिरी देशका सरकार वा विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधि सीधै खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री गर्नुपर्ने तथा चाहिने औषधि अनलाइनमार्फत माग गरी सबैभन्दा कम मूल्यमा औषधि दिने देश वा विदेशी कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले सरकार आफँैले औषधि खरिद गरी बिक्री गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने बताउँदै भने “सरकार आफैँले खरिद गर्ने, स्थानीय तहसम्म सरकारी फार्मेसीबाट औषधि बिक्री गर्ने हो भने सोचेभन्दा धेरै सस्तोमा औषधि पाइन्छ, त्यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नैपर्छ ।”

समितिले नेपाल र विदेशी सरकारबीच विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय औषधि उत्पादन मापदण्डबमोजिम औषधि निर्माण गरी एक्स–फ्याक्ट्री प्राइसमा बिक्री गर्न र उपलब्ध गराउने शर्तसहितको सरकार सरकारबीच सम्झौता गरी निरन्तर औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारीस्तरमा सञ्चालित फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधिको पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवश्यकता आँकलनका साथै दुईदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक पर्ने औषधिको किसिम र संख्या यकिन गर्ने र सोका आधारमा माग परिमाण निर्धारण गरी आपूर्ति प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, सरकारीस्तरमा सञ्चालित फार्मेसीमा प्रयोग गरिने औषधिको लेबलमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।