यस्तो छ बाम गठबन्धनको घोषणापत्र (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं, १७ कार्तिक । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्र तयार पारेको छ । गठबन्धनले घोषणापत्रमा समृद्धिका २५ कार्यक्रमसहितका योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा इंगित गर्दै उसलाई श्रमजीवि जनताको विरोधी र लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिभाषित गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ ।
वाम गठबन्धन मधेस केन्द्रित दल राजपाप्रति अलि बढी आलोचक भएको छ भने संघीय समाजवादी फोरमप्रति नरम छ । राजपालाई सामन्तवादका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्ने दलाल पुँजीपतिवर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेको छ भने संघीय समाजवादी फोरमलाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तारित हुन प्रयाशरत तराई–मधेश आधारित पार्टीको रुपमा चित्रित गरेको छ ।
राप्रपालाई भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका समर्थक र त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरुको पार्टीको रुपमा वाम गठबन्धनले लिएको छ । ‘राप्रपाका कतिपय नेताहरुमा देशभक्तिको भावना पाइए पनि मूलतः यो अवसरवादी, ढुलमुले र पश्चगामी चरित्रको पार्टी हो’ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
के छ त वाम घोषणापत्रमा ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ८० हजार रुपैयाँ छ । वि।सं। २०९९ सम्म नेपाललाई समन्नुत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य पनि उनीहरुको छ ।
यसैगरी घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान नारा अघि सारिएको छ जसमा कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने र कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ । साथै दुई वर्पाभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा र्पुयाउने उल्लेख छ । कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्दै १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराउने तथा आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
‘घरघरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दावी वाम गठबन्धनको छ । सडक, हवाइ यातायातको क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटिएको घोषणापत्रमा ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’को नीति लिइने उल्लेख छ ।
०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्ष्भित्र घर उपलब्ध गराइने र गरिबी पछौटे अवस्था २ वर्ष्भित्र समाप्त गरिने लगायतका बुँदा पनि घोषणापत्रमा छन् ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्ण पाठ