स्थानीय तहका लागि बन्यो २८ बुँदे आचारसंहिता

काठमाडौं, ३ असार । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारेको छ । मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको आचारसंहिता प्रयोगमा ल्याउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको छ । स्थानीय तहको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।
मन्त्रालयले हाल जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता नबनाइदिएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैंले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनैपर्ने तामाङको कथन छ । सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मका लागि आ–आफ्नोआचारसंहिता हुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पनि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न ? भन्ने विषयसहितको आचारसंहिता आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि भिन्नाभिन्नै आचारसंहिता तयार पारेको छ । तर, चारवटै आचारसंहितालाई २८ बुँदामा सीमित गरिएको छ । आचारसंहितामा स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कानुनले तोकेबमोजिमका पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी नदिई आफूले सेवा दिने स्थान छोड्न नहुने, कानुनले तोकेबमोजिम आफूले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधनस्रोत, नगद वा जिन्सी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कार्यअधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रबन्धमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न पाइनेछैन। पदाधिकारीहरूले आफुले प्राप्त गरेको अधिकार बदनियतका साथ प्रचलित नियमकानुनविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि पदाधिकारीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलनिकट कुनै संस्थालाई वा क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुग्ने वा सुविधा हुने गरी कुनै पनि योजना र कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने यसैगरी कुनै पनि जाति समुदायप्रति भेदभाव नगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कार्यालय परिसरमा वा कार्यालयको प्रयोजन जुनसुकै ठाउँमा काम गर्दा मद्यमान, धूमपान, खैनी र चुरोट सेवन गर्न पाइनेछैन । पदाधिकारीले एकअर्काको व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले गत ३० जेठको मन्त्रालय स्तरको बैठकले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको बताए । तामाङका अनुसार मन्त्रालयले करिब १६ देखि २० वटा विभिन्न कानुनको नमुना तयार पारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।