सहमतिमा धोका भएको गठबन्धनका नेताहरुको आरोप

काठमाडौ, २६ वैशाख । सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजाने प्रस्ट पारेका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल र संघीय गठबन्धनबीच भएको छलफलमा जेठ ४ गतेका लागि बोलाइएको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजाने समझदारी बनेको हो ।

गत वैशाख १७ गते नै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भए पनि राप्रपाका केही सांसदहरु गायब भएपछि रोकिएको सत्तापक्ष नेताहरुले गठबन्धनलाई प्रस्ट पारेका थिए । तर, संघीय गठबन्धनका नेताहरुले भने सरकार र आफूहरुसँग भएको सहमति तोडेर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाएका थिए ।

संघीय गठबन्धनका नेताहरुले भने निर्वाचन अघि नै फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कुराबाट सरकार पछि हटेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । गठबन्धनका नेता कुमार लिङ्देनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि नबढाएर सहमतिप्रति धोका भयो भनेरले हामीले बैठकमा भन्यौं, अब हामी गठबन्धन बैठक बसेर आगामी बाटो तय गर्नेछौं ।’ नेता लिङ्देनका अनुसार आगामी रणनीति तय गर्न मंगलबार दिउँसो बिजुली बजारमा गठबन्धनको बैठक डाकिएको छ ।

सरकारसँगको सहमतिअनुसार सरकारले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने र गठबन्धनले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्ने थियो । सरकारले निर्वाचनअघि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन नसकेपछि गठबन्धनमा आबद्ध राजपा लगायतका दलहरु निर्वाचनमा सहभागी छैनन् । गठबन्धन आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम भने पहिलो चरणको निर्वाचनमा जुटेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितको बैठकलाई भने गठबन्धनले सकारात्मक भनेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन दलहरु थप एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका शीर्ष नेताहरु उपस्थित थिए ।