ओलीलाई प्रचण्डको प्रस्ताव
काठमाडौ २६ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेखित पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिने तर एमालेले अर्को संशोधन विधेयक लैजान सहमति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको भेटमा दाहालले संविधान संशोधनको सहमति मागेका छन् । उनले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने एमालेको माग ‘सम्बोधन गर्न लागेको’ जानकारी गराउँदै एमालेको समेत सहमतीमा अर्को संशोधन विधेयक लैजान सहमति दिन आग्रह गरेका हुन् । एमालेले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएकोले त्यसलाई पनि विचार गर्दै अब अर्को विधेयक लैजान खोजिएको हो, जसमा ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी प्रस्ताव हुने छैन, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अब सहमतिमा आउनुर्पयो ।
एमालेको समर्थन आए मोर्चालाई चुनावमा जसरी पनि लैजाने वातावरण सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेर मधेसी मोर्चासँग तुरुन्तै वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ विधेयक लैजाँदा मोर्चा स्थानीय चुनावमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिने हो भने एमालेले विचार गर्न सक्ने जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ । उनले मोर्चा नेतृत्वको विश्वास नै नभएको टिप्पणी गर्दै विधान संशोधनको ‘कन्टेन्ट एकपल्ट हेर्नुपर्ने पनि बताए । ‘मोर्चा नयाँ नयाँ शर्त थपेर चुनाव गर्न नदिनेमा लागेको छ, सरकारले त्यसलाई कसरी बुझिरहेको छ, ओलीलाई उद्धृत गर्दै बेठक स्रोतले भन्यो, अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन । सो बैठकमा सहभागी माओवदी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वसँग स्थानीय चुनाव गर्नेबारे खुलेर संवाद भएको जानकारी दिँदै मोर्चा नेतृत्वसित अनौपचारिक कुराकानी अझै जारी रहेकाले छिटै निर्णायक वार्ता हुने दाबी गरे ।
यसअघि दाहालले बिहीबारको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकमा स्थानीय चुनावको एजेन्डाबाट सरकार पछि नहट्ने भन्दै सकेसम्म निर्धा्रित वैशाख ३१ मै चुनाव गराउनेगरी सहमति जुटाउन आफू प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग छलफलमा अग्रसर रहेको बताएका थिए ।
उनले मोर्चा शीर्ष नेतालाई तुरुन्तै काठमाडौं आउन आग्रह गरे पनि निर्णायक वार्ता हुने पक्का भएपछि मात्रै काठमाडौं फर्कने जवाफ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने काठमाडौं आइसकेका छन् । मोर्चा स्रोतका अनुसार सीमांकनसम्बन्धी शक्तिशाली अख्तियारीसहितको संघीय आयोग बनाउने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्ने, संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४, ५, ६ र ७ संशोधनबारे सत्ता घटकको स्पष्ट प्रतिबद्धता र तयारी भएपछि मात्रै निर्णायक वार्ता हुनेछ ।