काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण परीक्षा रोकिएको यसपल्टको एसईईमा आफैंले मूल्यांकन गर्न पाउने भएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई कुस्त अंक दिएको पाइएको छ । विद्यालयले पठाएको अंकका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने भएपछि नम्बर थपेको देखिएको हो । बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजाले यसको पुष्टि गरेको छ ।
ग्रेडिङ सुरु भएको वर्ष ०७२ को एसईईमा ४ मा ४ जीपीए नै प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या २ मात्रै थियो । ०७३ मा यो संख्या बढेर ४ भयो । ०७३ सम्मको एसईईमा अनिवार्य विषयमध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्रै प्रयोगात्मक थियो । ०७४ देखि गणितबाहेक सबै विषयमा कम्तीमा २५ अंक प्रयोगात्मक थपियो । सबै विषयमा शिक्षकले नै प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था भएपछि ०७४ मा ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या ७४ पुगेको थियो । ०७५ मा १ सय ६ जनाले ४ जीपीए ल्याए । स्रोतबाट प्राप्त ०७६ को नतिजा विश्लेषण गर्दा ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । यो संख्या यस वर्ष नियमिततर्फका ४ लाख ७२ हजार ७८ जनाको १ दशमलव ९७ हो । यसपालि काठमाडौं जिल्लामा मात्रै १ हजार ५ सय ५२ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । बोर्डले भने यस वर्ष तथ्यांक नै लुकाएको छ ।
विद्यालयले आफूखुसी अंक दिएकैले यस वर्ष ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले बताए । ‘यस वर्ष सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायः ४ जीपीए दिएको पाइयो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।
नतिजाले शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर बढेको यसले पुष्टि गर्दैन, शिक्षकहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे, उनीहरूको इमानमा प्रश्न गर्ने बेला आयो,’ उनले भने । लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धादेखि अन्य निकायको परीक्षामा पनि एसईईको प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँदै आएको छ । ‘१० कक्षाको परीक्षालाई ५ कक्षाको जस्तै मान्दा त यसले खासै असर नगर्ला तर अहिलेसम्म यसको एउटा मान्यता छ,’ कोइरालाले भने, ‘१० कक्षामा शिक्षकले दिएको नम्बरले ११ र १२ कक्षामा काम गर्छ कि गर्दैन, यो गम्भीर प्रश्न हो ।’
बोर्डले अभिभावक, विद्यार्थी र विषयगत शिक्षकको दबाबमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तरभन्दा पनि बढी नम्बर राखेर पठाउन सक्ने भएकाले नम्बर दिने सूत्र नै बनाएर कार्यविधि बनाइएको थियो । ‘सकेसम्म पारदर्शी होस् भनेर नम्बर दिने सूत्रसहित कार्यविधि तयार पारेका थियौं,’ बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले भने, ‘कुन विद्यालयको नतिजा विगतमा कस्तो थियो, यसपालि कस्तो छ भन्ने पनि निगरानी गर्छौं, अलि पछि विश्लेषण गरौंला ।’
उदाहरणका लागि विद्यालयले कुनै विषयमा ३० पूर्णाङ्कमा परीक्षा लिँदा कुनै एक विद्यार्थीले २६ अंक प्राप्त गरेको थियो भने उसले अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्त नम्बर कायम गर्ने सूत्र बोर्डले दिएको थियो । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अन्तिम प्राप्तांकलाई परीक्षाको पूर्णाङ्कले भाग गरेर विषयको कुल पूर्णाङ्कले गुणन गरेर विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्तांक निकाल्नुपर्ने सूत्र थियो । जस्तै, कुनै विद्यार्थीले ३० पूर्णाङ्कमा २६ प्राप्त गरेको छ भने विषयको पूर्णाङ्क एक सयले गुना गरेपछि विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्तांक ८६.६६ निस्कन्छ । राउन्ड फिगरमा विद्यार्थीले ८७ नम्बर पाउनेछन् । ‘यस्तो सूत्र दिँदा पनि विद्यालय र शिक्षकले रातारात अंक बढाएर पठाउँछन् भने हाम्रो के लाग्छ र ! इकाइबाट सिफारिस भएर आयो, हामीले प्रमाणित गरिदियौं,’ बोर्डका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास र जिम्मेवारी हो ।’
बोर्डले विद्यालयले दिएको अंकलाई प्रमाणीकरण गर्दै एसईईका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्ष एसईई दिन ४ लाख ८२ हजार ९ सय ८६ विद्यार्थीले आवेदन फाराम भरेका थिए । तीमध्ये ४ लाख ७२ हजार ७८ जनाको नतिजा प्रकाशन गरिएको परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले जानकारी दिए । २०७४ मा ४ लाख ५२ हजार ५ सय ६२ र २०७५ मा ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसपटक १० हजार ४ सय १९ विद्यालयबाट परीक्षार्थी सहभागी थिए । करिब १० हजार परीक्षार्थीको आवेदन विभिन्न कारणले रद्द भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘बोर्डले विद्यालयको परीक्षा समितिले पठाएको विद्यार्थीको प्राप्तांकलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गरेर प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले गत वर्षजस्तै गरी आफ्नो परीक्षाफल थाहा पाउन सक्छन् ।’
यसपालि गत वर्ष जस्तो विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण नगरिएको बोर्डले जनाएको छ । ‘बोर्डले परीक्षा चलाएको भए पो राष्ट्रियस्तरमा यस्तो नतिजा आयो भनेर विश्लेषण गर्नु ! सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालयले पठाएको अंक प्रमाणित गर्ने काम मात्र गरेका हौं,’ खकुरेलले भने । विगतमा कुल परीक्षार्थीमध्ये कति विद्यार्थीले कति जीपीए प्राप्त गरे भनेर सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।
विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा विगतमा जस्तै विभिन्न वेबसाइट र एसएमएसबाट थाहा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति राखेर ग्रेड र जीपीएसमेत प्राप्त गर्न सकिने बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बोर्डद्वारा प्रमाणित ग्रेडसिट (प्रमाणपत्र) केही दिनमा सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउने जानकारी सदस्यसचिव अर्यालले दिए । ‘प्रश्नपत्रको स्तर, परीक्षणको स्तर र परीक्षा सञ्चालनको समय पनि फरक–फरक भएकाले एकै ठाउँमा राखेर विद्यार्थीको तुलना गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहुने
बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन भएकाले यस वर्ष पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन नहुने जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भए सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इकाइले विद्यार्थीको निवेदन संकलन गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । नाम, थर, जन्ममितिमा त्रुटि हुँदा पनि विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्नेछन् । बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा १० दिनअघि नै नतिजा तयार पारेको थियो । कोरोना संक्रमण फैलँदै गएको र नतिजा प्रकाशनका कारण विद्यार्थीको गतिविधि बढ्ने भन्दै रोकिएको हो ।
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम
कक्षा ११ मा भर्ना कहिले खुल्ने अनिश्चित छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने कक्षा ११ मा यसपटकबाट नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुने जनाएको छ । कक्षा १ मा यस वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ । कक्षा ११ मा पनि संकाय प्रणाली अन्त्य गर्दै ६ विषयको पठनपाठन हुने पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गराउन स्वीकृति दिइसकेको छ । ३ अनिवार्य र ३ ऐच्छिक विषयको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने कोरोना संक्रमणको अप्ठ्यारो अवस्था रहेको भन्दै पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य र ऐच्छिक विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्माण र स्वीकृत गर्ने काम भइरहेको जनाए । कतिपय विषयको पाठ्यपुस्तक छपाइसमेत भइरहेको छ । भदौ अन्तिमसम्म सबै विषयका पाठ्यपुस्तक तयार भइसक्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
नम्बर दिने आधार के थियो ?
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा गत चैत ६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको एसईई ५ गते स्थगन गरिएको थियो । त्यति बेला संक्रमण साम्य भएपछि परीक्षा गर्ने भनिएको थियो । कोरोना संक्रमण झन्झन् बढ्दै गएपछि जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डले सञ्चालन गर्ने एसईई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । उक्त निर्णयका आधारमा बोर्डले विद्यालयले अन्तिम पटक सञ्चालन गरेको कक्षा १० को परीक्षाका आधारमा एसईईका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्यो ।
कार्यविधिमा विद्यालयमै मूल्यांकन समिति बनाएर विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक संकलन गरेर बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । विद्यालयले विद्यार्थीको अंक जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुँदै बोर्डमा पठाएका थिए । मूल्यांकन समिति विद्यालयका प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहने गरी ३ सदस्यीय बनाइएको थियो ।
समितिमा कक्षा १० का कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा ज्येष्ठ शिक्षक सदस्य थिए । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकनका लागि छुट्टाछुट्टै अंक पठाइएको थियो । एसईईमा गणितबाहेक अन्य विषयमा २५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने गर्छ ।
विगतमा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षामा जथाभावी नम्बर दिने गरिएको थियो । निजी विद्यालय सम्बद्ध प्याब्सन र एनप्याब्सनले अंक पठाउँदा विगत वर्षको नतिजासमेत ख्याल गर्न सचेत गराएका थिए ।कान्तिपुर दैनिकबाट समाचार छ l
प्रकाशित मितिः २०७७ भदौ ०२ मंगलबार
Comments