काठमाडौं, १६ असोज । उचित र मापदण्ड अनुसारको बधशाला निर्माणमा सरकारले अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको छ । सुविधा सम्पन्न वधशाला भएको खण्डमा मात्रै नागरिकले स्वस्थ्य मासु सेवन गर्न पाउने छन् । नेपालभर जम्मा २५ वटा वधशाला मात्रै रहेका छन्, उही पनि पुराना र कम क्षमता भएका । सुविधा सम्पन्न ठूला वधशाला निमार्णका लागि सरकारले गत वर्ष २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर वधशाला निर्माण गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता भयो । सुविधायुक्त वधशाला नभएका कारण अहिलेसम्म नेपाली नागरिक अस्वस्थ्य मासु सेवन गर्न बाध्य भएका छन् ।
पशुवधशाला तथा मासु सुधार ऐनको जिम्मा यता स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । तर मन्त्रालय भने विद्यालय, सडक, पुल जस्ता समाजिक काममा ध्यान दिँदै आइरहेको छ । वधशाला निर्माणमा कुनै चासो दिएको छैन । सुविधायुक्त वधशाला निर्माणका लागि ईआईइ प्रतिवेदन हुनुपर्छ । एक विगाहा जग्गाको जरुरी हुन्छ । गत वर्ष नवलपरासी, भैरहवा र कपिलवस्तुमा वधशाला निर्माण गरिने योजना थियो । ढिला बजेट विनियोजन र वधशाला निमार्णका लागि विभिन्न प्रावधान पूरा गर्दा नै समय सकियो र बजेट फ्रिज भयो ।
पशु सेवा विभाग, बजार निर्देशनालयका डा। बलराम थापाका अनुसार वधशाला निर्माणका लागि ७० प्रतिशत सरकार र ३० प्रतिशत व्यवसायले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले वधशाला निर्माणका लागि जग्गा तोकेको छैन । स्थान नतोक्दापछि समस्या आउने हँुदा व्यवसायीहरू वधशाला निर्माणमा लगानी गर्न सोचमा छैनन् ।
स्थान उपलब्ध भएको खण्डमा निर्माणमा अरू समस्या छैन । स्थानीयको विषयमा विकास मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै पटक स्थान उपलब्ध गराउँदा । स्थान उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ सदयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्वाअञ्चल २, पश्चिम अञ्चल २, सदूरपश्चिममा २, मध्यपश्चिममा १ र मध्यमाञ्चलमा २ वटा वधस्थल निर्माणका लागि प्रत्येकलाई विनियोजन गरिएको थियो । विडम्बना भन्नु या सरकारको बेथिति तर कुनै पनि स्थानमा वधस्थल निर्माण हुन सकेनन् ।
Comments