काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकृयामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘निर्णय गर्ने अथवा निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी तथा सम्पत्ती लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय अनिलकुमार सिन्हा तथा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दि प्रत्यक्षिकरण रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले साउन २१ मा हालसम्मको अनुसन्धानले उपल्ला निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै ‘अनुसन्धान/अभियोजन भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) द्वारा पक्राउ गरिएका योगराज पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै हालिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दूरगामी महत्त्वको आदेश दिएको छ।
ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा संगठित गिरोह खडा गरेर अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस क्रममा २२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तर, यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्दा प्रहरीको समेत आलोचना भइरहेको छ।
सर्वोच्चको आदेशले एकातिर सीआईबीको अनुसन्धानको गति र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनको निष्पक्षतामाथि समेत अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न गरेको छ। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाइएको थियो।
२०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छुट दर्ता अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
भट्टराई सरकारका पालामा लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव थिए भने नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा माधवप्रसाद घिमिरे उक्त जिम्मेवारीमा थिए। घिमिरेको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि अख्तियारले भने नीतिगत निर्णयमा भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। चार वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पनि मूल निर्णयकर्तासम्म पुग्ने आँट गरेको छैन।
Comments