काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ । मंगलवार महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको टोलीले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको हो ।
टोलीले टुकुचास्थित तरकारी बजार, खाद्यन्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरहरुमा अनुगमन गरेको छ । महानगरभित्र रहेको भित्रि पसलहरुमा गएर सामानको बिल, रजिटस्ट्रेसन गरे/नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरिएको थियो ।
बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डंगोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताइन् । उनले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरु नै थाहा नभएको र उनीहरुलाई सचेत गराइएको बताइन् । उनले बेच्ने मात्र नभइ किन्ने मानिसहरुमा पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको बताइन् ।
उपमेयर डंगोलले अनुगमनको क्रमलाई दशैँपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले जानेर बजारमा उपभोक्ताहरुलाई ठग्ने र अखाद्य सामग्री बेच्नेहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन् ।
‘दशैँको समयमा धेरै अनियमितता हुने देखिएको छ, बजारमा मूल्य धेरै हुने, कति कुराहरु सकिसक्यो भनेर स्टोर गरेर राख्ने भएका छन् । कारबाही भन्दा पनि सचेतना जगाउनका लागि हामीले अनुगमन गरेका हौँ ।’ उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरु नै थाहा छैन । सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गरेको खण्डमा कानूनी कारबाही गर्नेछौँ । बेच्ने मान्छे मात्र नभइ किन्ने मान्छे पनि खाद्य र अखाद्यको पहिचान गर्न नसकेको हामीले पायौँ । हामी जति ठाउँमा गयौँ त्यहाँ अखाद्य नै बेचिरहेको पायौँ । दशैँपछि पनि हामीले टिम बनाएर अनुगमन गर्नेछौँ ।’
अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको थियो । जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट वागमती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दाबी गरिन् । उत्पादित मिति नै मेटिएको खाद्य सामग्री भेटियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कतिपय सामान उत्पादित कम्पनीबाट आउँदै मेटिएको हुने र विभागले भने उपभोक्तालाई अखाद्य सामग्री नबेचेको बताइन् ।
उनले विभागबाट भएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिवद्धता पनि जनाइन् । उनले यस वर्षको दशैँका लागि विभागले १८ सय खसीबोका र ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको बताइन् । उनले कतिपय च्याङ्ग्राहरु आइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराइन् ।
त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए । उनले महानगरले गरेको आजकै अनुगमनमा पनि सरकारी संस्थाहरुमा नै अखाद्य सामग्री फेला परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरु धेरै भेटिएको उल्लेख गर्दै यस्ता सामग्री बिक्री गर्न कानूनले नै वर्जित गरेको पनि बताए ।
सरकारी संस्थाहरुमा नै अखाद्य सामग्री भेटिएको भन्दै सरकारी संस्थाहरु सबैभन्दा बढी परादर्शी र स्वस्थ रहन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । ‘उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार बनेको पाइएन । अनुगमनका क्रममा के देखियो भने अधिकांश पसलहरु दर्ता भएका छैनन् । उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरु धेरै भेटिएका छन् । सरकारकै कम्पनीहरुमा अखाद्य सामग्री भेटिएका छन् । सरकारी संस्थाहरु नै सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
प्रकाशित मितिः २०७९ असोज ११ मंगलबार
Comments