काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानूनको तर्जुमा शुरु गरेको छ । विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालको संविधानानुकूल नयाँ संघीय शिक्षा ऐन र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अलग्गै कानून बन्ने भएको हो ।
गत वर्ष सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्दा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रादेशिक संसद् र सरकार बनिसकेका सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुुस गरी मस्यौदा गर्ने जिम्मा नेपाल कानून आयोगलाई दिइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिए । उनले नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाइने बताए । संघीय संसद्को बैठक यही फागुन २१ गतेदेखि बस्दैछ ।
शिक्षा अधिकारसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा आधारभूत तहसम्म बालबालिकालाई अनिवार्य पढ्न नपठाउने अभिभावकलाई सरकारबाट पाइने अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चितसमेत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कक्षा ५ मा करीव २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले कक्षा दोहो¥याउने गरेको पाइएकामा त्यस्ता विद्यार्थीसँग शुल्क लिने वा उदार कक्षोन्नति प्रणालीलाई कायम राखी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा भने मतान्तर देखिएको छ ।
Comments