काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले कार्यभार सम्हालेको एक सय (१००) दिन पुगेको अवसरमा यस अवधिमा भएको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज (सोमबार) एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री महतोले कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको कार्य प्रगतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाज र नियुक्ती) नियमहरु, २०८० (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा भएको प्रकाशन भएको र उक्त संशोधनबाट वन सेवाअन्तर्गत संस्थागत हुनेगरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पदनामाहरुमा समसामयिक सुधार गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो अवसरमा मन्त्री महतोले नेपालले युएईमा हुने कोप सम्मेलनको लागि आक्रामक तयारी गरेको पनि सुनाए ।
यस्तो छ मन्त्री महतोले सार्वजनिक गरेको कार्य प्रगति विवरणको पूर्णपाठ
माननीय मन्त्री डा. बिरेन्द्र प्रसाद महतोज्यूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको १०० दिन अवधिको प्रगति विवरण
- ड्ड नेपाल सरकार ९मन्त्रीपरिषद्० बाट नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०८० (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएको । उक्त संशोधनबाट वन सेवा अन्तर्गत संस्थागत हुने गरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पदनामहरुमा समसामयिक सुधार गरिएको ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) वाट वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको । यस संशोधनबाट खनिजजन्य वन पैदावारको राजश्व दरमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने, बिभिन्न प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजश्व दरमा पुनरावलोकन लगायतका विषयहरु समावेश भई वन पैदावार उपयोग र व्यवस्थापनको कार्यहरुमा सरलीकरण र सहजीकरण भएको ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट ×जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०८० (Nationally Determined Contribution Implementation Plan, 2023)” स्वीकृत भएको । यस कार्यबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वैदेशिक स्रोत जुटाउन, एकीकृत रुपमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका साथै नेपालले पेश गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चतता भएको ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट “वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०” स्वीकृत भएको । जस अन्तर्गत बाँदर र निलगाईबाट भएको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने विषय थप हुनुका साथै र वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिमा राहत वितरण प्रक्रियालाई अझै सरल, सहज र व्यवस्थित वनाइएको ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट ×वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०” स्वीकृत भएको । यसबाट वन्यजन्तु र वनजन्य अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय, केन्द्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा आवश्य समन्वय र सहजीकरण गर्न सहयोग भएको ।
- नेपालमा बाघको दिर्घकालिन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको दश वर्षे बाघ संरक्षण कार्ययोजना (Tiger Conservation Action Plan, 2023-2032) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- “व्यवसायिकरुपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०” स्वीकृत भएको । यसवाट व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण तथा उपयोगवाट आर्थिक समृद्दि हासिल गर्न सहज वनाइएको ।
- विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट प्रस्ताव भए वमोजिम ५ हाइड्रोपावर र ५ अन्य आयोजनाहरु गरी कुल जम्मा १० वटा विकास आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय वनको १४३.०९०८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १६,०३० गोटा रुख/पोलहरु हटाउने सम्वन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) बाट निर्णय भई विकास आयोजना संचालनमा सहजीकरण गरिएको ।
- नेपालले विभिन्न किसिमका अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र प्यानलहरु (जस्तै: Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) मा आफ्नो उल्लेखनीय उपस्थिति एवं प्रतिनिधित्व बढाएको ।
- जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयको नेतृत्वमा सफा हिमाल अभियान-२०२३ सम्पन्न गरिएको । जुन अभियान अन्तर्गत सगरमाथा, ल्होत्से, अन्नपूर्ण र बरुञ्चे हिमालबाट गरी कुल जम्मा ३५,७०८ के.जी. फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको ।
- नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरु र सचिवहरुसंग उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको । उक्त वैठकवाट वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयारी र स्वीकृति, वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात र फैसला, काठ दाउराको राजश्व दररेट पुनरावलोकन लगायतका विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयहरुबिच साझा बुझाई बनाई वन क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सरलीकरण गरिएको ।
- संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलन सहितको चुरे-तराई मधेश भू-परिधि क्षेत्रमा वातावरणीय वस्तु र सेवाको दिगो प्रवाहसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेलक्ष्य सहित नदि तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यवस्थापन कार्य, भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग कार्यक्रम, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य, गल्छी/पहिरो/खहरे रोकथाम कार्यक्रम, हरित पेटिका निर्माण कार्य र क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान लगायतका संरक्षण कार्यहरु सम्पन्न भएको ।
- विकासलाई वातावरण मैत्री वनाउने उद्धेश्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहमती, परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना गरि जम्मा ४८ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदनहरु स्वीकृत गरिएको ।
- सम्बत् २०८० जेष्ठ १० देखि हालसम्म उत्साहजनक रुपमा काठ दाउरा उत्पादन भएको साथै काठ, दाउरा, जडिबुटी बिक्री तथा पर्यापर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुबाट यस अवधिमा जम्मा २ अरव ७९ करोड ७१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको ।
- वनस्पति संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न अत्याधुनिक हर्वेरियम भवन निर्माण कार्यको थालनीस्वरुप माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूबाट मिति 2080 साल असार 25 गतेका दिन भवन निर्माणको शिलान्यास भएको र हाल भवन निर्माण कार्य जारी रहेको ।
अन्य
- “नेपाल वन प्राविधिक परिषद् ऐन, २०८०” मस्यौदा तयार गरी राय/सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पेश गरिएको ।
- चुरे-तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना (परिमार्जित), २०७९ तयार गरी राय/सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पेश गरिएको ।
- साथै सम्बत् २०८० जेष्ठ १० देखि हालसम्म कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्झौता बमोजिमको ER Monitoring Report, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको लाभांश बाँडफाँट योजना, दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, वन कार्वन व्यापारमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, वनस्पति स्रोत विधेयक, EURO 6 Standards, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति, राष्ट्रिय बृहत जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, बासस्थान व्यवस्थापन कार्यबिधि, प्रविधि हस्तान्तरण, यार्सागुम्बा संकलन कार्यबिधि लगायतका दस्तावेजहरुको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका छन् ।
- वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक बिबिधता संरक्षण र भू तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण व्यवस्थापन र जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन व्यवस्थापन सम्बन्धी कुल २४ वटा कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालको वातावरणीय सन्तुलन तथा आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिएको ।
- गत अर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत संचालित कायक्रम/आयोजनाहरुको समग्रमा करिब ८०% वित्तिय प्रगति सहित बार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- वन क्षेत्र, वातावरण क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकायबिच समन्वय गरी जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा सक्रिय भुमिका खेलेको ।
प्रकाशित मितिः २०८० भदौ १८ सोमबार
Comments