काठमाडौं । संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्नेछ । यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्नेछ र नीति तथा कार्यक्रम दुबै सदनले पारित गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि वार्षिक आयव्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यसैबीच सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आइतबार सुरु हुने सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न सत्ता साझेदार दलको बैठकले संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सङ्घीय संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी कार्ययोजनामा छलफल भएको बताए । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा के विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा कुराकानी भयो । यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ”, उनले भने ।
‘विश्वासको मत लिनुपर्दैन’
सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । नेता पाण्डेले भने, “विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यो आवश्यक छैन ।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिले विश्वासको मत लिने क्रममा विभिन्न विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाइने छ ।
उनले भने, “त्योमध्ये नागरिकताका विधेयकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने रु सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसहित अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।”
त्यसैगरी संसद्का विषयगत समितिको कामको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । साथै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलको बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि कानुन व्यवसायीको राय लिएको बताए ।
Comments