काठमाडाैँ । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारेको मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै छ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
पटक-पटक अदालतले कर तिर्न आदेश दिए पनि एनसेलले अझै पनि कर तिर्ने काम टार्दै आएको छ । पछिल्लो समय ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति एनसेलले असहमति जनाउँदै पुनः रीट दायर गरेपछि साे मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
स्थापना भएको १५ वर्ष भएको एनसेलको मूल्याङ्कन एक खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालको भूमि र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर गत वर्ष एनसेलले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । तर पनि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर नतिर्न विभिन्न बाहना बनाएको कर विज्ञहरु बताउँछन् ।
गत बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ लाभकर तिर्न एनसेललाई ७ दिनको समय दिएको थियो । तर एनसेलले बैशाख ९ गते कर निर्धारण नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । त्यस पछि बैशाख १२ गते सर्वोच्चले तत्काल कर नलिन र कर निर्धारणको गर्नुको लिखित जवाफ ठूला करदाता कार्यालयसँग मागेको थियो ।
त्यसपछि जेठ सात गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र जनसरोकारको विषय भन्दै छिटो टुंग्याउन जेठ २१ गतेको पेशी तोकेको थियो । सो इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गरेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७६ जेठ २१ मंगलबार
Comments