काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र समिति बनाउँदै छ। स्वतन्त्र समिति गठनको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विज्ञहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणको अनुमति व्यवस्थापन शाखाले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूची दर्ता गर्ने भएको छ।
‘अनुमति बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन निवयमावली २०७९ को नियम १३ अनुसार मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट १५ दिनभित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्न’ प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार संयोजकसहित ५ सदस्य स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले विभिन्न व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्दै आवश्कताअनुसार लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्न संयोजक र सदस्य तोक्न सक्नेछ।
२७ अर्ब रुपैयाँ बढी सरकारी बक्यौता बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ। प्राधिकरणले स्मार्टको सबै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने बताए। स्मार्ट टेलिकमकै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विषयविज्ञलाई प्राधिकरणले सूचीकृत गर्न आवेदन माग गरेको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को दफा १८ मा संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ। अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भए सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चालन प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरे पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। सरकारले गत मंसिरमै राजपत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बनाएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रण, मूल्यांकन र लिलाम गर्ने बाटो खुलेको थियो।
प्रकाशित मितिः २०८० बैशाख २२ शुक्रबार
Comments