काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूले मंसिर महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गए पाउने सुविधाग्रहण गर्न पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार हुनुपर्ने भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै यी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया सक्ने भएका हुन्।
ग्लोबल आईएमई बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले पुसअगावै मर्जरको प्रक्रिया सम्पन्न हुने बताए। उनले भने, ‘असारमा हामीले समझदारी गरेका हौँ। त्यसको ६ महिनाभित्र मर्जर गर्ने भनेका थियौँ। त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ।’
मर्जर हुँदा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम सकिनलागेको ढकालले बताए। समझदारीपत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।
मर्जरपश्चात् बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बीओके लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आईएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रत्नराज बज्राचार्य रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ।
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट सिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोहीअनुसार समायोजन हुने गरी हाललाई एक अनुपात एकको स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ।
मर्जरपश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड पुग्नेछ। योसँगै आकारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक हुनेछ।
दुवै बैंकहरु एक आपसमा गाभिएपश्चात् संस्थाको पुँजीवृद्धि, कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको सबैभन्दा सबल एवं सक्षम बैंकको रुपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकहरुलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम प्रतिफल दिने विश्वास बैंकले लिएको छ।
वरिष्ठ डेपुटी सीईओ ढकालले समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै मर्जरको प्रक्रियामा काम भइरहेको जानकारी गराए।
पुस मसान्तसम्म मर्जर भए पाउनेछन् यी सुविधा
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
ती सुविधा र छुटहरु–
- तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने।
- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
- यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दु थप गरिने।
- सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।
- यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने।
- एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
- एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।
- वाणिज्य बैकको ० दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने।
प्रकाशित मितिः २०७९ भदौ ०२ बिहिबार
Comments