संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको नेता रावलको दाबी

0

काठमाडौं . नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विवादमा रहेका बेला त्यससम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा समेत विचाराधीन रहेको एमसीसीको विषयमा अहिले नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुले संसदको समेत विशेषाधिकार हनन् भएको नेता रावलले दाबी गरेका छन् । पार्टीभित्र समेत विवादमा रहेको विषयको निरुपण नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम आउनु सरकारको गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी समेत उनले गरेका छन् । एमसीसी सम्झौतालाई नेकपाकै कतिपय नेताले राष्ट्रघाती भन्दै आएका छन् ।

‘एमसीसीअन्तर्गत बनाउने भनेका लप्सीफेदी रातमाटे प्रसारणलाइनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हालिएको छ । यसरी हाल्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन् हो र पार्टीको निर्णयविपरीत हो । कुनै जिम्मेवार सरकारले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ रावलले भने ।नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइने भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्न पार्टीले कार्यदल बनाएको र कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टीभित्र छलफल र निष्कर्ष ननिस्कँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाल्नु आपत्तिजनक भएको उनले बताए । रावल नेकपाले बनाएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा एससीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

रावलले नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेको ‘अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’ बनाउने विषयमा पनि आशंका गरेका छन् । उनले भारतसँगको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाउने भन्ने विषयको अर्थ के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । उनले यो विषय गम्भीर हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

नेता रावलले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने, कोरोना महामारीविरुद्ध केन्द्रित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू भने स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मितिः २०७७ जेठ ३ शनिबार

Comments

comments

Share.
Loading...

Comments