सडकमा ट्राफिक स्वयंसेवक खटाएकोबारे राज्य व्यवस्था समितिको चासो, जवाफ दिन आउन गृहमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई स्वयम्‌सेवक बनाएर सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ ।

बिहीबार समिति सभापति रामहरी खतिवडाले मानव अधिकारको हनन हुनेगरी नागरिकलाई सडकमा उभ्याउने गृहमन्त्रीको निर्णय गलत भएको बताएका हुन् । मापसेलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाहीमा परेकालाई कानुनविपरीत सडकमा ट्राफिक बनाएर खटाएको विषयमा जवाफ दिन उनलाई बोलाइएको छ ।

 बैठकमा समसामयिक विषयमा भएको छलफलमा कुनै पदमा बसेको व्यक्तिको घोषणालाई कानुन मान्न नसकिने निष्कर्षपछि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ माग्ने निर्णय भएको थियो । मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय कुन कानुनअनुसार गरेको भनेर सोध्न शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बोलाएको समितिले जनाएको छ ।

उनले भने, ‘यो कानुनी राज्य हो । जतिखेर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने होइन । यसमा हाम्रो चासो देखिएको छ । यसबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौं ।’

सभापति खतिवडाले ट्राफिक स्वयम्‌सेवकबारे राज्य व्यवस्था समितिले छिट्टै बैठक राख्ने जानकारी पनि दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सडकमा ल्याएर काम गराउनु मानव अधिकारको हनन गर्नु हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी छलफल गर्छौं ।’

खतिवडाले फेसबुकबाट निर्देशन दिएर नागरिकलाई सडकमा उभ्याउने पद्धति गलत भएको बताए । ‘कार्यकारीलाई काम गर्न रोक्ने हाम्रो नियत होइन । तर कानुनसम्मत काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आफूले थालेका सकारात्मक पहलका रूपमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वला भएका बेला चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवक परिचालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त निर्णय १६ जेठदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः २०८१ जेठ १७ बिहिबार