न्यायाधीशविरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं, ३० असोज । सर्वोच्च अदालतले आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले पूर्ण इजलासबाट पहिल्यै नै उक्त रिटको निर्णय भएर अन्तिम भइसकेकाले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए । उनले यसअघि उक्त मुद्दाको निर्णय पुनरावलोकन नहुने गरी समेत अदालतबाट निर्णय भइसकेकाले फेरि पनि निवेदन दर्ता गर्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे ।

फैसलामा भनिएको छ–‘एकपटक निरुपण भइसकेर अन्तिम भइसकेको मुद्दाको बिषयलाई उठान गरी फेरि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएकाले निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक छैन ।’रिट निवेदक अधिवक्ता गणेशप्रसाद पाण्डेले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा न्यायपरिषद् अपूर्ण बैठकले नियुक्त गरिएका ११ न्यायाधीशको सम्बन्धमा रिट दर्ता गर्न जाँदा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि रिट निवेदन दर्ताका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।