भक्तपुर । भक्तपुर र काभ्रेको सिमानामा पर्ने नगरकोट र नाल्दुममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घरटहरा निर्माण गरी निर्वाध रुपमा ब्यापार ब्यवसाय भइरहेपनि प्रशासन मुकदर्शक बनेर बसेको छ । दसकौदेखि अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर सडक आसपास घरटहरा निर्माण गरी बनाएका घरटहरा भत्काउन प्रशासनले पटक पटक सूचना जारी गरे पनि दुवै जिल्लाका प्रशासक रमिते बनेका हुन् । स्थानीयका अनुसार २०५६ सालदेखि निर्माण थालिएका घरटहरा हाल दुई सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले खुलेआम ब्यापार ब्यवसाय गरिहेका छन् ।
दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र वन कार्यालय प्रमुख परिवर्तनसँगै हरेक पटक घर टहरा भत्काउने विषयमा केहि समय कुरो उठ्ने गरेतापनि अहिलेसम्म कसैले ती अनधिकृत रुपमा बनाइएका घरटहरा सूचना जारी भइसक्दा पनि भत्काउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
गाउँदेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म कै शक्ति देखाएर ती ब्यापारीले राजनीतिक दलका नेता तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको संरक्षणमा राज्यलाई ठाडो चुनौती दिर्दै दैनिक लाखौंको ब्यापार ब्यवसायबाट आम्दानी गर्ने गरेतापनि राज्यलाई कर समेत तिरेका छैनन् । करको दायरामा समेत नआएका ती ब्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा खरिपाटीदेखि नगरकोट नाल्दुम क्षेत्रसम्मै छाप्रा बनाएर होटल ब्यवसाय भइरहेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार ती क्षेत्रमा १ सय ५७ वटा त्यस्ता घरटहरा निर्माण भएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएको छ । नगरकोटको कुसुम सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी होटल ब्यवसाय निर्वाध रुपमा भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख फणेन्द्र पोखरेलले अतिक्रमीत घरटहरा भत्काउने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले अनधिकृत रुपमा बनाइएका घरटहराको विषयमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पत्र पठाएपछि निर्देशनालयबाट वन विभागमा पुगेकाले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । केहि दिनअघि मात्र क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक गणेश झाको टोलीले सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा घरटहरा भत्काउने क्रममा आउन सक्ने जटिलता र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वन विभागलाई आवश्यक तयारी गर्न जानकारी गराइएको जनाइएको छ ।
भक्तपुर हुँदै नगरकोट जाने सडक फराकिलो बनाउने कार्य भइरहेकाले सडक विभागबाट मापदण्डभित्र बनेका घरटहरा भत्काउन निर्देशन भई कटिङको कार्य भइरहेको छ । यद्दपी सडक विस्तारको क्रममा जिल्ला वन कार्यालयको रोहवरमा ती घरटहरा नभत्काए सडक विस्तार नै रोकिने अवस्था देखिएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले काभ्रे र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र वन प्रमुखबीचमा एकआपसमा समन्वय नभई ती घरटहरा भत्काउन सम्भव नभएकाले एक चरण छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
सबैको समन्वयात्मक भुमिका आवश्यक छ, उनले भने, यदी सबैको सहयोग भएन् भने दसकौदेखि निर्माण गरिएका यस्ता घरटहरा भत्काउने कार्य निकै जटिल छ । जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमीत घरटहरा हटाउन लाग्ने डिजेल, पेट्रोल र सुरक्षाका खर्चका लागि वन विभागसँग बजेट माग गरेको जनाएको छ ।
यता दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अतिक्रमणीत घरटहरा भत्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तिम समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा हुने गरेको छ । काभ्रे र भक्तपुरका दुवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हिउँदसम्म जसरी भएपनि घरटहरा भत्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भई नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिम्मेवारी समाल्न आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुभ्mनै समय लाग्ने भएकाले अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने कार्य झन् झन् लब्बिदै जाने गरेको छ । हाल भक्तपुरतर्फ नगरकोट नगरपालिकामा पर्ने साविक नगरकोट गाविस र काभ्रेतर्फ नाल्दुम गाविस पर्छ । तर दुवैतर्फ अनधिकृत रुपमा घरटहरा निर्माण गरी ब्यापार ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ब्यापारीले लाखौं लाखमा सो टहरा खरिद बिक्रीसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नगरकोटमा अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका घरटहरा खरिदबिक्री हुने गरेको खुलासा
0
Share.
Comments