काठमाडौ, १४ बैशाख । २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा पनि सरकारका सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । कतै बजेट त कतै समन्वय अभावका कारण औषधि हाहाकार भएपछि बिरामीहरू मारमा पर्दै आइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि अभावबारे बुझ्न सल्यानमा एक कर्मचारी पठाए पनि औषधि आपूर्तिमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो कायमै छ ।
जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरद वन्तले औषधि अभावको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको भन्दै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर केन्द्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए । ‘यसमा झारा टार्ने गरी काम गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट जनता वञ्चित हुनु भनेको मौलिक हकको हनन हो । स्थानीय होस् वा केन्द्र होस्, जनताको अभिभावक राज्य हो । राज्य गैरजिम्मेवार हुनु हुँदैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा। दीर्घसिंह बम सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्ने मन्त्रालयले औषधि आपूर्तिमा संवेदनहीन देखिएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा प्रगति भएको भन्दै अन्य मन्त्रालयभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्ने तर औषधि आपूर्ति गर्न नसकी औषधि अभाव हुनु भनेको लज्जास्पद कार्य हो ।’ नीतिगत कमजोरीका साथै मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवहारगत समन्वय नहुँदा औषधि अभाव हुन पुगेको उनको दाबी छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल भने स्याङजा जिल्ला अस्पतालमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निःशुल्क औषधि वितरण प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताइन् । तर, विद्यमान समस्यालाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्नेबारे उनले कुनै जानकारी दिइनन् ।
‘औषधि अभाव हुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्, यसमा कमजोरी हाम्रै हो’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा।सुशीलनाथ प्याकुरेलले भने, ‘औषधि अभाव हुनु आकस्मिक कमजोरी हो कि नियतवश कमजोरी हो बुझ्नुपर्ने भएको छ ।’ औषधि अभावबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूको अध्ययन गर्न क्षेत्रीय औषधि स्टोरबाट स्थलगत बुझ्न डिल्ली पोखरेललाई सल्यान पठाइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा निर्देशक डा। रमेशप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि २५ शैयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिब, असहाय बिरामीहरूलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो । हाल स्तरोन्नति भएका ५० शैयासम्मका जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत लक्षित वर्गका सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
संघीयताको अभ्यासका क्रममा स्वास्थ्य संरचना कस्तो हुने भन्ने निक्र्योल नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा विनियोेजित बजेट भने खर्च नै हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताउँछन् । उनी थप्छन, ‘औषधि छैन भने स्थानीय सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । केन्द्रका लागि छुट्याइएको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी सबै जिल्लामा पठाइसकिएको छ
Comments