काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नगर्ने निर्णय लिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विस्तृत सन्देश दिएका छन् ।
१० कक्षाको अन्त्यमा हुने एसईई परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा निकाल्ने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयबारे थप स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी थप विवरण सम्बन्धित निकायहरूले उचित समयमा उपलब्ध गराउने बताए । लामो समयसम्म विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्योलमा राखिराख्न उचित नभएकोले आवश्यक निर्णय गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सन्देश –
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० महामारीका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धी थप विवरण सम्बन्धित निकायहरूले उचित समयमा उपलब्ध गराउने छन् ।
संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको भएता पनि रोग संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संवत् २०७६ चैत्र ५ गतेको निर्णयानुसार स्थगित रहेको थियो । यस सन्दर्भमा, लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई अन्यौलमा राखिराख्न उचित नभएकाले आवश्यक निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द रहेका, विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन सेन्टर सञ्चालन गरिएको र यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर आजको क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७७ जेठ २९ बिहिबार
Comments