काठमाडौं ।नेपाल सरकारले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोमा माफी नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्अन्तर्गत रहेको कार्यदलको १७औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको प्रतिद्धता स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितको पीडा र वास्तविक यथार्थबाट निर्देशित रहेको बताए ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सो सत्रको उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले मानवअधिकारसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन कार्यदलसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, ‘नेपालको मानवअधिकारको सम्वर्द्धन र संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट छ । कानुन र मानवअधिकारको शासन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समान रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।’
प्रकाशित मितिः २०७७ माघ ९ शुक्रबार
Comments