काठमाडौं । संघीय संसद् गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको थियो । नेकपासँग समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आएपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे पनि दुईतिहाइ नजिक छ । बलियो सरकार हुँदा पनि संसदीय समिति भने निरीह देखिए ।
संसद् र संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिनसमेत आनाकानी गर्ने र धेरैजसो बैठकमा अनुपस्थित हुनाले समितिका बैठक स्थगित समेत गर्नुपर्यो । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुन नसक्दा संसद्ले गरेका कामको अवमूल्यन भएको कानुन विषयमा जानकार तथा राष्ट्रियसभाका कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए ।
समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, संसद्मा मन्त्रीले बोलेका कुरा कार्यान्वयन नहुने, समितिका बैठकमा मन्त्री अनुपस्थ्ति हुने गरेका कारण संसद्लाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप उनले लगाए । वाइड बडी खरिदको अनियमितिाका विषयमा संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले न्यायिक समिति बनाएर लत्याउने काम गरेको उनले बताए । सरकारले विधेयक ल्याउँदा चलखेल गरेर ल्याएको उनको आरोप छ । सरकारले संसद्लाई बेवारिसे बनाएकोले संसद्को प्रभावकारीता घटेको उनले बताए । सरकारको आर्थिक नीति पनि राम्रो देखिएको छैन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि कुनै काम भएको छैन । सरकार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठिक लयमा जान नसकेको उनको ठहर छ ।
सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले कार्यकारीणीको काम, सुशासनको काममा बाटो पहिल्याए पनि कानुन बनाउने कुरामा ठिक मस्यौदा ल्याउन नसकेको बताए । विज्ञसँग छलफल गरेर कानुनको मस्यौदा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले कर्मचारीसँग छलफल गरेर कानुनको मस्यौदा ल्याएका कारण संसद्मा समस्या परेको उनले बताए । सांसदले पनि कानुन बनाउनेमा भूमिका खेल्न नसकेको उनको आरोप छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मितिः २०७६ फागुन ०२ शुक्रबार
Comments