काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा रहेका दललाई संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाहिर राजनीतिक दल तथा सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको बताएका हुन्।
बैठकमा एक संसदले मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले संघीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको बताएका थिए। यसको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने “यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुन सक्दैन। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन जान्छ।”
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विशेषता सहितको संविधानको मूलभूत विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो परिवर्तन प्राप्त भएको स्मरण गरे। उनले प्रदेश, र स्थानीय सरकार संघीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पारे।
उनले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। खर्चिलो र भड्किला क्रियाकलापले संघीय प्रणाली विरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशका मन्त्रालय एवं अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर नयाँ गति दिने र त्यसका लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी लगायतका अन्य ऐनलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रकाशित मितिः २०७९ माघ १० मंगलबार
Comments