जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार दलहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार प्रदेशस्थित सत्ता साझेदर दलको मन्त्रालय बाँडफाँटबारे बसेको बैठकमा लोसपाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन र सभामुख निर्वाचनमा सहयोग गरेपनि संघीय सभामुखको निर्वाचनमा सहयोग नगरेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरिएको छ । बैठक पश्चात पत्रकारहरूसँग कुरा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले यस्ताे निर्णय भएकाे बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘लोसपाले हामीलाई प्रदेशमा सरकार निर्माणदेखि सभामुख निर्वाचनसम्म सहयोग गर्दा सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको थियो । संघीय सभामुखको निर्वाचनमा विपक्षी दल कांग्रेसलाई सहयोग गरेको हुनाले लोसपालाई तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरिएको हो ।’
साथै मन्त्रिपरिषदको विस्तार र बिनाविभागी मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट तीन दिनभित्रै गर्ने र हाल कायम रहेका मन्त्रालयमा कुनै थपघट नगरी मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या पनि विगतकै यथावत राख्न सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भएको समेत उनले बताए ।
पूर्वसहमति अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा माओवादी केन्द्रलाई एक, जनमतलाई दुई, जसपालाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेलाई चार मन्त्रालय दिइने छ । यसमा कुनै हेरफेर नगरिएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारमा जसपा सहभागी नभएका कारण केन्द्रीय गठबन्धन सहमतिको वातावरण नबनेकाले प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ढिलाई भइरहेको बुझिएको छ । पछिल्लो पटक केन्द्रमा जसपा र जनमतबीच सरकार संचालन र जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे छलफल पनि भएको थियो । तर, कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाे दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार र बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने भनिएको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७९ माघ १० मंगलबार
Comments