। प्रभुनारायण बस्नेत ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नामको विवादास्पद संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताले नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । दक्षिण कोरियाका क्रिस्चियन सन म्यङ मुनले शान्तिको नाममा धर्मप्रचार हेतु स्थापना गरेको यूपीएफले संसारभरि धर्म परिवर्तन गराउने भूमिका खेलेर बद्नाम छ । नेपालमा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक समिटमा मुनकी श्रीमतीलाई येसुख्रिस्टकी एक मात्र पुत्री घोषणा गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । धर्मपरिवर्तनको उद्देश्यबाट सञ्चालित एउटा आईएनजीओको कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष देशको सरकार प्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । सुरुमा यो समिटको वेभसाइटमा नेपाल सरकार सहयोजक भनेर राखिएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेपछि सहआयोजक भन्ने वाक्य हटाएर नेपाल सरकारद्वारा समर्थित भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सुख र समृद्धिको नारा लगाएर नथाक्ने नेपाल सरकारले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । हत्या, हिंसा, अपहरणका घटना ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ले बढिरहेका छन् । सिङ्गै देश फोहोरको डङ्गुरमा पुरिएको छ । धुलो र धुवाँले राजधानीवासी सास फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खानेपानीको हाहाकार छ । चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी जस्ता घटनाले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको छ । महँगी बढेर आकाश छुन लागेको छ । अस्वाभाविक रूपले बढेको महँगीले जनजीवन झन कष्टकर बन्दै जाँदैछ । रोजगारीको समस्याबाट पीडित युवा कामको खोजीमा विदेशिने क्रम अस्वाभाविक हिसाबले बढिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको व्यापरीकरणका कारण गरिब नेपाली जनता छोराछोरी पढाउन र उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारी विद्यालय र अस्पतालप्रतिको सरकारी उदासिनाले तिनले अस्तित्वसमेत बचाउन नसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिनदिनै कुण्ठित गरिँदै छ । सरकारमा यसरी बेलगाम बढेको स्वेच्छचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलले आफ्नो अस्तित्व नै देखाउन सकेको छैन ।
यस्तो भयावह परिस्थितिमा धर्मप्रचारको उद्देश्यले स्थापना गरिएको एउटा विदेशी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति सरकारले जाहेर गरेको उत्सुकता भने निकै आश्चर्य लाग्दो छ । विदेशी धार्मिक संस्थाले आयोजना गर्ने सम्मेलन धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचारै नगरी गरेको सहभागिताप्रति अहिले गम्भीर रूपले प्रश्नहरू उठेका छन् । तर आफ्नो ‘अस्तित्व देखाउने’ धुनमा लागेको सरकार के गर्दैछ भन्ने नै थाहा पाइरहेको छैन, जसले नेपाली जनतालाई समेत लज्जित तुल्याएको छ ।
सरकारको हैसियत के हो ?
सम्मेलन आयोजक संस्था यूपीएफले आफ्नो वेभसाइटमा आफ्नो संस्थाकै हाराहारीमा नेपाल सरकारद्वारा सहआयोजित भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेको थियो । त्यसप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्यो । धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकार धर्म प्रकारमा संलग्न एउटा आईएनजीओको कार्यक्रम आयोजक बन्न मिल्दैन भन्ने काँग्रेसको भनाइ सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई हटाएर सरकारबाट समर्थित भन्ने उल्लेख गरियो ।
यसरी भूमिका परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मौन छ । सुरुमा सहआयोजक बस्न सरकार किन राजी भयो ? सरकारलाई आयोजक बनाउन राजी गराउने त्यस संस्थाले के गर्यो ? नेपाल सरकार आयोजक नै हो भने आयोजक समितिमा सरकारका कुन कुन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव आदिले के जिम्मेवारी लिएका थिए । मुनकी श्रीमतीलाई यसु ख्रिस्टकी छोरी घोषणा गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकार त्यो बैठकमा सामेल थियो कि थिएन रु धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले एउटा धर्मको प्रचार प्रसार झल्कने गरी त्यस्तो निर्णयमा सहभागिता जनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो जिज्ञासाको उत्तर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ, त्यो तिनको हक हो ।
होइन, नेपाल सरकार सहआयोजक होइन, आयोजक संस्थाले बिनास्वीकृति सरकारको नाम र लोगो प्रयोग गरेको हो भने पनि उसले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र त्यसो संस्थामाथि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । के सरकारको अनुमति नै नलिई कुनै संस्थाले त्यति ठूलो कार्यक्रमको सहआयोजक राख्ने धृष्ठता गर्न सक्छ रु अहं त्यो पत्याउन नसक्ने कुरा हो । यदि गरेकै रहेछ भने सरकारको औकात के हो भन्ने यसले प्रष्ट गर्छ ।
अब सन्दर्भ भूमिका परिवर्तनको प्रसङ्ग कोट्याऊँ । प्रतिपक्षी दलले मुलुकलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा छाडेर सरकार एउटा एनजीओको कार्यक्रमको आयोजक बनेको कुराको विरोध गर्यो । त्यो स्वभाविक पनि हो, प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना, विरोध गर्छ । जिम्मेवार सरकार रहेछ भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नतिर लाग्छ । गरेको कामको वैधता र औचित्य पुष्टितर्फ लाग्छ । होइन गैरजिम्मेवार र लाचार सरकार हो भने मौन रहन्छ । तर यहाँ त सरकार योभन्दा भिन्नै रूपमा प्रस्तुत भयो । उसले आफू त्यो संस्थाको कार्यक्रमको सहआयोजक बसेको हो कि होइन भन्ने प्रष्ट पनि गरेन र अधिकारिक जानकारीविनै सहआयोजकबाट समर्थक बन्न पुग्यो । त्यसो गर्नमा सरकारको कुन निकाय संलग्न छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव कसको इसारामा त्यो काम हुँदैछ ? सरकारसँग स्वीकति नलिई सहआयोजकमा राखेको हो भने सरकार त्यस बेला किन मौन रह्यो, अहिले आधिकारिक ढङ्गले फिर्ता भएको घोषणा नगरी नाम कसरी हटाइयो रु सरकारले कार्यक्रम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने वित्तिकै समर्थन छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अहिले सहआयोजकबाट नाम हटाएर सरकार समर्थित भन्ने वाक्यांश किन राखियो । सरकारको सन्दर्भमा भूमिका निर्धारण गर्ने, हैसियत तय गर्ने र निर्णय गर्ने काम एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफूखुशी गर्दै त छैन । यदि गर्दैछ भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसप्रति सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ ।
कार्यक्रम एनजीओको खर्च सरकारको !
यो कार्यक्रमको आयोजना कसरी हुँदैछ भन्ने रहस्यको पर्दा आफै उग्रिएको छैन । एउटा धार्मिक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मात्रै यो सीमित छैन । यसका अनेक पहलुहरूले हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपाल सरकार कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छ कि हेर्दैन, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै गर्छ कि कसैको आदेश निर्देशनमा गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारी संयन्त्रले पनि यस्ता सन्दर्भ उठ्दा राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताभन्दा आफ्नो क्षणिक लाभ–हानीलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि भन्ने आशङ्का यो घटनाले पैदा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारसँग यस कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ५० लाख खर्चको माग गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा बाटोको खाल्डाखुल्डी टाल्न २० करोड, सुरक्षा व्यवस्था गर्न ११ करोड र पाहुनाको स्वागत गर्न ५० लाख माग भएको छ । एउटा विदेशी संस्थाको सम्मेलनका लागि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यत्रो खर्च किन गर्ने ? केही समयअघि भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा गरेको खर्चको क्षतिपूर्ति हुन पाएको छैन, अब अर्को त्योभन्दा डबल खर्च गर्ने कुराको औचित्य देखिँदैन । अस्थायी रूपले खाल्डाखुल्डी टाल्न प्रयोग हुने त्यो खर्चले कुनै नयाँ बाटो निर्माण हुन्छ वा कुनै बिग्रेको सडक पुनः निर्माण हुन्छ । दुई दिनका लागि २० करोड खर्च गरेर बाटो टाल्यो भोलि उस्तै हुने हो । दुई दिनका लागि देखाउन गरिने खर्चप्रति नेपाल सरकार कठोर बन्नै पर्छ । यस्ता फजुल खर्ची प्रवृत्तिमाथि कठोर नियन्त्रण गर्नै पर्छ । कार्यक्रम एनजीओको निम्तालु सरकारका यो विचित्रको कुरा हो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि आफैले निम्ता दिएकाले नै विभिन्न देशका सरकार, संसदमा प्रतिनिधि आएका हुन भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू हुन सक्दैन । नेपाल सरकार कसलाई खुशी पार्न एउटा धर्म प्रचारसँग सम्बद्ध कार्यक्रममा निम्तो बाँड्दै हिँडेको छ ? के येसुकी एक मात्र छोरी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकार आयोजक भएर निम्तो बाढ्दै हिँड्न मिल्छ ? यो प्रश्नको पनि सरकारले उत्तर दिनुपर्छ ।
तीन महिनाअघि बिमस्टेकको खर्चले ढाड भाँचिएको सरकाले एउटा एनजीओको कार्यक्रमा खर्च गर्न कसरी तयार भयो ? यदि यसैगरी खर्च गर्दै जाने हो भने छोटो अवधिमै सरकार टाट पल्टने निश्चित छ । यस पटक एउटा एनजीओले खर्च गराउँछ, अर्को पटक अर्कैले गराउँछ । सरकारले एनजीओ आईएनजीओलाई विकासको साझेदारी बनाउनुपर्नेमा स्वयम् सरकार एनजीओको खर्चको साझेदार बन्नु विडम्बना हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको बेइजती
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यो कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष छन् । सनातन हिन्दु धर्म मान्ने कट्टर धार्मिक ब्राह्मण परिवारका सदस्य नेपाल यसअघि पनि यो संस्थाको पाहुना बनेर पटक पटक कोरिया घुमेका थिए । नेपाल मात्र होइन एमाले, माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल यहाँसम्म कि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद, नेताहरूलाई पनि यो संस्थाले विदेश शयर गराउँदै आएको छ । त्यसमा सायदै हालका मन्त्री प्रधानमन्त्री छुटेका होलान् । त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर अहिले नेपाल सरकारलाई विवादमा तान्ने काम त्यो संस्थाबाट भएको हुन सक्छ ।
जे भए पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति एउटा एनजीओ कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष बन्नु उचित हुँदैनथ्यो । आफ्नो गल्ती छोप्न नेपालले सम्मेलन धार्मिक प्रायोजनका लागि नभएको दाबी गरेका छन् । त्यो पनि सत्य होला, उनलाई यो सम्मेलन धर्मसभा होइन भनेर विश्वास दिलाइएको पनि होला । तर त्यसको सन्देश चाहिँ के जान्छ रु त्यही कार्यक्रममा यसुकी पुत्रीको घोषणा गरिनुले प्रकारान्तरले धर्म प्रचारको अर्थ दिन्छ कि दिँँदैन ? यो धर्मसँग कुनै सरोकार नभएकै कार्यक्रम होला तर एउटा आईएनजीको कार्यक्रमको चियर गर्न तयार हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले के ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको त हेक्का हुनुपर्ने होइन ?
प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरे सरह हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उनले विचार विमर्श गर्नुपर्छ । सरकार, प्रतिपक्ष, बौद्धिक वर्गले त्यस्तो बेला उनलाई सुझाउन सक्थे । उनले मन लागेको बेला विदेशी एजेन्टको काम गर्ने सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले पाउँदैनन् । त्यो कुरा उनलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति आफ्नो प्रोटोकलको ख्याल नराखी जसले निम्तो दिए पनि विदेश घुम्न भनेपछि तयार भइहाल्ने, मञ्च पाउने भएपछि जहाँ पनि गइहाल्ने गर्नु हुँदैन । यसले देशकै बेइजत हुन्छ ।
गुन तिर्नतिर लाग्नु अचुचित
कोरियन चर्चका रूपमा प्रचारित यूपीएफको पाहुना बनेर मस्ती गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूले त्यो गुन तिर्न त्यसका अनुचित गतिविधिलाई छुट दिइरहेका छन् । त्यसले सरकार र दलहरूलाई समेत अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । आस र त्रासले मान्छेको विवेक हरण गर्छ । विवेक गुम्यो भने सही निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले सरकारको नाम सम्मेलन आयोजक समितिमा राख्ने र हटाउने प्रकरणलाई पनि हामीले त्यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
गुन तिर्ने र नुनको सोझो गर्ने चरित्र आम नेपालीमा हुन्छ । कसैले गुन लगाएको छ भने त्यसलाई तिर्न उसका गलत कामलाई आँखा चिम्लिदिनेहरूको कमी छैन । त्यसैले नेताहरूले आफू नफसी काम गर्ने र कसैको ऋणी नहुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कुनै गलत उद्देश्यले कुनै सङ्घ संस्थाले कसैलाई कुनै सुविधा, छुट वा विशेष अवसर दिन्छ भने त्यसबाट बच्नुपर्छ । नेताहरूमा लोभी प्रवृत्ति, लालची स्वभाव भइन्जेल त्यो कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसैले नेताहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
अस्तव्यस्त काठमाडौं
केही सानो कार्यक्रम भयो, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहीँ जाने भए भने सडक खाली गराइन्छ । त्यसले सारा यातायात अस्तव्यस्त हुन्छ । राष्ट्रपतिको सवारीमा देखाइएको रवैयाले त आम नेपालीमा सक्रिय राजतन्त्रको झल्को दिने गरेको छ । घण्टौं सडक खाली गराउँदा हुने समस्याको बारेमा पदमा हुनेलाई थाहा नहुन स्वभाविक हो । तर तिनलाई पदमा पुर्याउने जनतालाई कति मर्का पर्छ त्यो कुरा सत्तारुढ दलका नेताहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हो । अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिमा महारानीभन्दा प्रभावशाली देखिने भूत चढेको छ । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अनेक समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा छ ।
हामीले आफ्नैहरूले सवारीबाट उत्पन्न समस्यालाई झेल्न नसकिरहेको बेलामा कहिले कुन विदेशी पाुहना बनेर टुप्लुक्क आइपुग्छ त कहिले कुन । बिमस्टेकबाट लागेका घाउ खाटा बस्न नपाउँदै फेरि एउटा आईएनजीओले नेपालीमाथि सास्ती थोपर्न आइपुग्यो । अहिले विदेशी पाहुनालाई सुरक्षा दिने नाममा भक्तपुर जान हिँडेको यात्रीलाई थानकोट र चावहिल जानेलाई लगनखेल पुर्याउने काम भइरहेको छ । बानेश्वर जाने गाडीलाई गङ्गबुँ लगेर थन्क्याएको प्रसङ्ग बिमस्टेकको बेला निकै चर्चित थियो । अहिले टङ्गाल, नक्साल जाने गाडीलाई कालीमाटी पुर्याउने र यात्रुलाई अलपत्र पार्ने काम भएको छ ।
यस्ता कार्यले बिरामी यात्रु, इमर्जेन्सी काम भएकाहरू नराम्ररी पीडित भएका छन् । ५ दिनसम्म जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने र सडक रुट खुला नगर्ने, फुटपाथ नै बन्द गर्ने, यात्रुलाई अलपत्र पार्ने कार्यले देशको सामाजिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कसैको पनि सुरक्षा व्यवस्था ख्यालख्यालको विषय होइन तर नियतबस दुःख दिने, चाहिनेभन्दा बढ्ता ढर्रा पार्ने गर्दा समस्या थपिएको छ । गाडी कुर्नेहरू दिनभर एकै स्थानमा थन्किनु पर्ने बाध्यता सरकारको अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र परम्परावादी सुरक्षा नीतिको परिणति हो । यसलाई चुस्त, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । जनता स्वयम्ले विदेशी पाहुना आउँदा रुष्ट होइन, खुशी भएर स्वागत गर्न तत्पर हुन सकून् ।
साभार ratopati.com बाट
प्रकाशित मितिः २०७५ मंसिर १६ आइतबार
Comments