। रमेश बडाल । (श्रम कानुन विज्ञ)
सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना के हो ? यसबाट को, कसरी लाभान्वित हुने ? निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने भनेपछि कसरी, र कहिले पाउने ? यी लगायत आधारभूत कुरामा धेरै मानिसहरुमा अन्योल देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट सरकारी सेवाका बाहेक आम पेशाकर्मी, श्रमजीवी र सामान्य मजदूरले कसरी फाइदा पाउँछन् भन्नेबारे यहाँ केही चर्चा गरौं ।
कसैले काम गर्न पाएन वा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो या भइरहेको आम्दानीमा कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भयो भने त्यो अवस्थामा मान्छे भोकै पर्न नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा योजना ।
पहिलोपटक यो योजना अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डि रुजबेल्टले सन् १९३३ मा ल्याएका थिए । पहिलो चोटी संसदमा यससम्बन्धि बिधेयक अश्वीकृत हुँदा भिटो प्रयोग भएर १९३५ बाट कानुन लागु भयो । अमेरिकीहरुले तल्लो तहका श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा नसमेट्ने हो भने विद्रोह हुन्छ भन्ने महसुस गरेर यो योजना ल्याएका थिए ।
बेलायतमा त १९११ मै पेन्सन स्किम लागु भइसकेको थियो । त्यो हेर्दा अहिले हामी ठीक ठाउँमा छौं भन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अहिलेबाट अघि बढाउँदा १० वर्षपछि सबै श्रमिक यसमा जोडिन्छन् । यसलाई काम गर्न सक्दासम्म आफैंले योगदान गर्ने र कमजोर भएको बेला त्यही योगदानबाट सहयोग लिने प्रणालीको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
सबै किसिमको खर्च राज्यले ब्यहोर्ने देशहरुमा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ र त्यसैबाट खर्च गर्छ । जस्तो, अहिले नेपाल सरकारले बृद्धबृद्दालाई दिने गरेको मासिक २ हजार भत्ता कर उठाएर दिएको हो । बिधवा भत्ता, अपांग भत्ता जे जति छन्, ती सबै उठेको करबाटै दिएको हो । करमा कसैले योगदान हुन्छ, कसैले नहुन सक्छ, तर सुबिधा पाउने बेला सबैले पाउने हुन्छ ।
अहिले हामीले अबलम्बन गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको करमा आधारित होइन । यसमा हामी आफैं सहभागी हुन्छौं र जो जो सहभागी हुन्छन् उनीहरु यसबाट लाभान्वित हुन्छन् अरु हुँदैनन् । यसका पनि दुईवटा पाटोबारे बुझ्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषमात्र होइन । एउटा, व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को चाहिँ वीमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउछु भन्ने चाहिँ हुँदैन ।
जस्तो- मैले गरेको योगदानबाट अरु कोही दुर्घटनामा परेको छ भने त्यो वर्ष उसले फाइदा लिन सक्छ । कुनैबेला म दुर्घटनामा परेँ भने अरुको योगदानबाट मैले फाइदा लिन्छु । यो एक प्रकारले प्रिमियम जस्तो भयो । अहिले नेपालमा लागु गर्न खोजिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दुई कुराको ‘मिक्स’ जस्तो छ ।
यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन । सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन । सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो ।
हामी उपदान र सञ्चयकोषमा अभ्यस्त भयौं । अहिलेसम्म यो अभ्यास गरेकाहरुलाई पेन्सनमा आउन बाध्य गरिएको छैन । अब एक वर्षपछि श्रम बजारमा आउने मान्छे अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउँछ । उपदान र सञ्चयकोष भन्ने हुँदैन, उनीहरुलाई पेन्सनमा हालिन्छ । ठ्याक्कै यसरी बुझ्दा हुन्छ ।
कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो ।
अहिलेका श्रमिकहरुलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन । कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन् । कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान् । आफ्नो गर्जो टारेकाहरुलाई फेरि हिसाब-किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन ।
सबै पक्षलाई फाइदा
कुनै प्रतिष्ठान, उदाहरणका लागि अनलाइनखबरका सबै पत्रकार र कर्मचारीले हामी पेन्सनमै जाने भनेछन् भने त्यही हुने भयो । होइन, अहिलेकै प्रणाली ठीक छ भन्नुभयो भने, ०७६ असार २९ गतेसम्म भर्ना भएकाहरुलाई अहिलेकै प्रणाली लागु हुन्छ ।
यसमा के फाइदा छ भने, अब रोजगारदाताले १.६७ प्रतिशत थप्नुपर्छ । यसअघि वीमाको पि्रमियम तिरिदिनुपथ्र्यो । पि्रमियमको पैसा अब सामाजिक सुरक्षामा हस्तान्तरण भयो ।
अहिले हामीले राज्यलाई तिरिरहेको १ प्रतिशत कर अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ । बाँकी २.६७ बाट अरु स्किम ल्याउन खोजिएको छ । जस्तो- दुर्घटनालाई दुई भागमा बाँडियो- रोजगारीजन्य दुर्घटना र अन्य दुर्घटना । कार्यथलोमा दुर्घटना हुँदा उपचारको सबै खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले ब्यहोर्छ । अरु अवस्थामा दुर्घटना भयो भने ७ लाखभन्दा बढी यसले ब्यहोर्दैन ।
कुन अवस्थामा दुर्घटना भएको भनेर अस्पताल लगायतका कागजपत्र र प्रमाणहरु बोलिहाल्छन् । अलिअलि गलत अभ्यास होलान्, तर त्यसलाई रोक्ने विधि पनि राखिएका छन् ।
यसअघि दुर्घटनाको वीमा ७ लाख भनिएको थियो । उपचार गर्दागर्दै २० लाख खर्च भयो भने रोजगारदाताले त वीमाबाट आउने त्यही ७ लाख व्यहोर्ने हो । अब त्यो अवस्था रहेन । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुबैलाई फाइदा हुने भयो ।
यसअघि दुर्घटनामा मृत्यु भए ७ लाख दिइन्थ्यो । अब मानौं मृत्यु हुँदा श्रमिकको तलब २० हजार रहेछ भने त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात ८ हजार रुपैयाँको दरले छोराछोरीले शैक्षिक वृत्ति पाउँछन् । उनीहरुले १८ वर्ष नपुग्दासम्म यो सुविधा पाउँछन् । स्कुल वा कलेज पढिरहेका रहेछन् भने २१ वर्षसम्म पाउँछन् ।
दुईजना छोराछोरी पढिरहेका रहेछन् भने आधा-आधा पाउने व्यवस्था छ । अभिभावकको मृत्यु भएपछि पनि छोराछोरीले पढ्न पाउन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
श्रमिकलाई अर्को फाइदा के छ भने अपाङ्ग हुँदा अहिले सरकारले मासिक ५ सय भत्ता दिएको होला । अब जुनसुकै प्रकृतिको दुर्घटनामा पनि अपाङ्गताको परिभाषा किटान गरिएको छ । जस्तो- एउटा हात काटियो भने ७० प्रतिशत अपाङ्गता मानिएको छ । एउटा औंला काटियो भने ४ प्रतिशत अपांगता भनिएको छ । हात काटिएर अपांगता भए बेसिक तलबको ७० प्रतिशत रकम जीवनभर पेन्सन पाइन्छ । तलब २० हजार रहेछ भने अपांगता भएपछि जीवनभर १४ हजार मासिक पेन्सन पाइयो ।
यो प्रणालीलाई अंग्रेजीमा ‘ल पे बुल’ भनिएको छ । भारतमा ‘रिलेभेन्ट फ्याक्टर’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । म १८ वर्षमा रोजगार भएँ र त्यहीबेला हात काटियो भने एउटामात्रै हात लिएर जिन्दगीभर बस्नुपर्ने भयो । मैले पाउने क्षतिपूर्ति चाहिँ बढी हुन्छ । तर, ५८ वर्षको उमेरमा हात काटियो भने मैले पाउने क्षतिपूर्ति कम हुन्छ ।
पहिले र अहिलेमा फरक के भयो भने श्रमिकले समग्रमा बढी सुविधा पाउने भए । अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत सरकारले भइरहेका कोषलाई जोडेको हो । नयाँ खर्च यसमा केही पनि हुँदैन । त्यही भएकाले रोजगारदाता पनि यसमा खुसी छन् ।
रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत तिरेपछि उपचार लगायतका सबै दायित्वबाट मुक्त हुनेभए । त्यो भनेको हिजो सञ्चयकोषमा जम्मा गरेकै पैसा हो । त्यसैले यो सबैको हितमा छ ।
कसरी लागु हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापक सरकार हुन्छ । सञ्चयकोष जसरी स्थापना भएर जलविद्युतदेखि अनेक ठाउँमा जसरी लगानी गरेर लाभांश बाँडेको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि त्यही गर्ने हो । यसमा जोडिने सबैले त्यो लाभांश पाउनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना लागु हुन तीन/चार महिना लाग्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले रोजगारदाता दर्ता हुन्छन्, त्यसपछि श्रमिकहरु । दुवै दर्ता भएपछि कति पैसा उठ्छ भन्ने आँकलनका आधारमा कार्यालयहरु व्यवस्थापन हुँदै जान्छन् ।
मलाई लाग्छ, सामाजिक सुरक्षा कार्यालयहरु स्थापना हुन्छन् । धेरै कर्मचारी राखेर चलाउने भन्दा पनि बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेर उनीहरुमार्फत परिचालन गर्ने प्रणालीमा जान खोजिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा तत्काल आउँदैनन् । त्यसका लागि केही कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका श्रम प्रतिष्ठानहरुलाई भने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा तत्काल आउन बाध्यात्मक अवस्था छ ।
अहिले नेपालमा ५४/५५ वटा ‘रिटायरमेन्ट फण्ड’ सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स लिएका संस्थाहरु छन् । उनीहरुले उपदान सञ्चयकोषलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । बैंकहरु प्रत्येकले आफ्नो कर्मचारीको सञ्चयकोष ‘रिटायरमेन्ट फण्ड’ आफंैले राखेर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अब यस्तोखाले संस्थाले आजसम्म जे जति रकम थियो, परिचालन गर्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमै पैसा राख्छ । बैंकहरुलाई खासै फरक पर्दैन । तर, पनि अब सबै निजी क्षेत्रले सञ्चयकोषमा राख्ने रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमै राख्नुपर्छ ।
श्रमिक जहाँ गए पनि पेन्सन ग्यारेन्टी
निजी क्षेत्रका कुनै श्रमिकले सधैं एउटै संस्थामा काम नगर्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा उसको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम के हुन्छ ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
सोल्टी होटलमा काम गर्ने कुनै श्रमिक ५ वर्षपछि अन्नपूर्ण होटलमा गयो भने पनि उसको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सुरक्षित नै हुन्छ ।
हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भने पनि केही ढीला भयो । त्यो हुन्थ्यो भने त्यसलाई संकेत नम्बर मानेर जुन ठाउँमा काम गरे पनि सोही परिचयका आधारमा कोषमा रकम जम्मा हुन्थ्यो ।
अब अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था नहुन्जेल सामाजिक सुरक्षा कोषले दर्ता नम्बर दिन्छ । कोषमा दर्ता हुँदा रोजगारदाताले रोजगार नम्बर पाउँछ । त्यो रोजगारदाताको मातहतमा रहेका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्छन् ।
सोल्टी होटल दर्ता भएपछि त्यहाँ काम गर्ने ४ सय श्रमिकलाई सोल्टीको नम्बर राखेर त्यसअन्तर्गत श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा नम्बर पाउँछन् । ५ वर्षपछि श्रम बजारमा नयाँ श्रमिक आउँदासम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसक्नेछन् । त्यो बेला त्यसैमा सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुन्छ ।
श्रमिकहरु जुन संस्थामा गए पनि उसको सामाजिक सुरक्षा नम्बर त्यही कायम हुन्छ । मानौं सोल्टी होटलमा २० हजार तलब पाएको थियो भने उसको सोही अनुसारको रकम जम्मा हुन्छ भने अर्कोमा गएपछि तलब बढ्यो भने सोही अनुसार योगदान हुन्छ र रकम जम्मा हुँदै जाने प्रणाली छ ।
कति वर्षपछि पाइन्छ पेन्सन ?
अहिले कतिपयले नबुझेर १५ वर्षमा पेन्सन हुने भनिरहेका छन् । यसबारेमा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ । यसमा १५ वर्ष भन्ने पनि छैन, ५ वर्ष भन्ने पनि छैन । यसमा सामान्य सूत्र छ । जति पैसामा श्रमिकको योगदान हुन्छ, जति पैसा रोजगारदाताले गरेको योगदान हुन्छ र जति पैसा कोषले लगानीबाट बढाएको लाभांश हुन्छ त्यो रकमलाई १५ वर्षलाई आधार बनाएर १८० ले भाग गर्ने हो ।
१५ वर्ष किन राखियो भन्दा, हामीले ६० वर्षलाई अवकाशको उमेर भनेका छौं । नेपालमा ६० वर्षलाई अवकाशको उमेर बनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको उमेर पनि ६० पुग्नैपर्छ । किनकि हाम्रो औषत आयु बढेर ७० प्लस भएको छ । अब यो पेन्सन योजना लागु हुनेबेलासम्म औषत आयु ७५ वर्ष पुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । ७५ वर्षसम्म औषत आयु हुँदा पनि यो कोषलाई कुनै खतरा नहोस भनेर एउटा व्यक्तिका नाममा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई १५ वर्षले भाग गर्ने भनिएको हो । यति वर्ष काम गरेपछि पेन्सन पाउने भन्ने होइन । जति वर्ष काम गरेको रहेछ भने पनि जति पैसा छ, त्यो पैसालाई १८० ले भाग गर्ने भनेको हो । त्यसभन्दा पछाडि उसले मासिक रुपमा बाँचुन्जेल पाउँछ ।
उदाहरणका लागि मैले अवकाश लिने बेलामा कोषमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको रहेछ भने त्यसलाई १८० ले भाग गरेर आउने रकम मासिकरुपमा पेन्सनका रुपमा पाउने हो ।
सुविधामा साम्यवाद, योजनामा सबै कामदार
अब अर्को प्रश्न पनि छ, मासिक ५० हजार तलब खाने श्रमिकले गर्ने योगदान र १५ हजार तलब खानेले गर्ने योगदान बराबरी हुँदैन । तर, दुर्घटना लगायत अन्य अवस्थाको उपचार र सामाजिक सुरक्षाका स्किममा सबैले बराबरी पाउने हो । धेरै योगदान गर्नेले उपचार खर्च पाउने र थोरै योगदान गर्नेले नपाउने भन्ने हुँदैन । एक प्रकारले यो साम्यवाद हो ।
समाजवादी प्रणाली भएका देशहरुमा लगभग यस्तै व्यवस्था रहेछ । जस्तै- स्क्याण्डेभियन देशहरु नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्डमा पनि यस्तै गर्दा रहेछन् । बढी कमाइ हुने र घटी कमाइ हुने सबैको पैसा त्यहाँ आउँछ ।
अहिले शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा को को समेटिने ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो छ । श्रम ऐन लागु भएका प्रतिष्ठानहरुमात्र यसमा समेटिने भन्ने कुरा छ । अनौपचारिक वा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले यसको लाभ लिन पाउने अवस्था छैन भनिँदैछ । तर, यसबारेमा केही परिभाषा बदल्नुपर्छ ।
हामीले योभन्दा अगाडि १० जनाभन्दा कम कामदार कर्मचारी कार्यरत रहेछन् भने श्रम ऐन लाग्दैन भनिन्थ्यो । अहिले एकजना मान्छेमात्र काम गर्ने पसल रहेछ भने पनि श्रम ऐन लाग्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन सबै ठाउँमा लाग्छ ।
उदाहरणका लागि मेरो गाडी चलाउने चालक छ भने उसलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानैपर्छ । अनौपचारिक भन्ने रहँदैन । तर, एक्लै कुनै पसल वा संस्था चलाउँछ भने उसलाई जोडिँदैन ।
अहिले लागू भएको यो प्रणाली भनेको ०७६ साउन १ बाट औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जाने भनिएको छ । साउन १ गतेबाट श्रम बजारमा आउने व्यक्ति अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन्छ । त्यो मान्छे ६० वर्ष पुगेपछिमात्र पेन्सन पाउने अवधारणा हो । कम्तिमा पनि पेन्सन पाउन १५/२० वर्ष पर्खिनुपर्छ । आजको भोलिनै पेन्सन पाउने भन्ने होइन ।
अब २० वर्षपछि नेपाली श्रम बजारमा हुने सबै श्रमिकहरु पेन्सनका हकदार हुनेछन् भनेर बुझौं । आजको भोलिनै रिजल्ट खोज्यौं भने पाइँदैन । विकसित देशहरुले जसरी श्रम बजारलाई सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट उदार बनाए, हामीले पनि त्यही बनाउन चाहेको हो ।
अहिले सरकारले जुन प्रणाली बनाउन खोजेको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । हामीले सामाजिक सुुरक्षाको यो भन्दा राम्रो कार्यक्रम अरु ल्याउन सक्दैनौं । यसलाई सफल बनाउनुपर्छ । हरेक कुरामा नकारात्मक मात्र सोच्ने प्रवृत्ति त्यागौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी बनौं ।
यो कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रचार-प्रसारकै सन्दर्भमा विभिन्नखाले नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन् । हरेक कुरालाई नकारात्मक नजरले हेर्ने र राम्रो योजना आउँदा बिरोध गर्नैपर्ने जमात विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अग्रसरता लिएर नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ ।
एक वर्षपछि ३५ लाख श्रमिक
अब यो सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यन्वयन हुन यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ५ लाख मान्छे यसमा आइसक्नुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाता दर्ता भइसकेर आउनुपर्छ यसबीचमा । त्यो भयो भने एउटा काम गर्न सक्ने साइज हुन्छ । अर्को वर्षभित्र हामीले ३५ लाख श्रमिकलाई कभर गरिसक्नुपर्छ ।
मैले भनेको डेडलाइन सन् २०२० हो ।
सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गरेपछि कुनै पनि श्रमिकले तलबबाट अतिरिक्त कटौति हुन्छ कि भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ । कसैको पैसा बढी जाँदैन । जुन १ प्रतिशत कर लागेको थियो, त्यो यथावत रहन्छ । तर, त्यो करको पैसा श्रमिकलाई नै डाइभर्ट हुन्छ । रोजगारदाताले पि्रमियमका लागि जुन खर्च गरिरहनुभएको थियो, अब त्यो यता डाइभर्ट हुन्छ, त्यतिमात्र हो ।
(नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष बडाल, सामाजिक सुरक्षा कोष अवधारणा बनाउने प्राविधिक कमिटीका सदस्य हुन्)
साभार Onlinekhabar.com बाट
प्रकाशित मितिः २०७५ मंसिर १३ बिहिबार
Comments