। हरि अधिकारी ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले दसैँको लामो बिदाको छेको पारी अप्रत्याशितरूपमा एकजुट भएर नयाँ वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । गत मंगलबार आयोजित गठबन्धन निर्माणको घोषणासभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत वाम नेताहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनेर चिनाउँदै आएका तीन पार्टीबीचको यो एकताबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याको प्रभावकारी ढंगमा सम्बोधन हुने तथा मुलुकलाई सही बाटोतर्फ अगाडि बढाउन सजिलो पर्ने दाबी गरे ।
ती नेताहरूको दाबीलाई सत्यापित गर्न खोज्दै केही अखबारले समेत अस्तिको घोषणालाई देश र जनताका हकमा सकारात्मक र वाम एकताका लागि ऐतिहासिक घटनासम्म भनेका छन् । नेपाली वामपन्थीहरूको विभाजित मनोलोकमा त्यस घोषणाले सानै भए पनि उत्साहको तरंग उत्पन्न गरेको छ भने लोकतान्त्रिक खेमामा भने शंका र खलबली जन्माएको छ ।
नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले गरेको दाबी र बाँड्न खोजेको भरोसाको आश्वासन झट्ट सुन्दा हो त नि जस्ता लागे पनि वास्तवमा यो सम्पूर्ण प्रकरण एउटा ठूलो पाखण्ड एवं जनतामा भ्रम फैलाउने झेली चालबाजीमात्र हो । आगामी मंसिर महिनामा हुने संघीय र प्रादेशिक संसद्को चुनाव जसरी पनि जित्न नेपाली राजनीतिक खेलका दुई चतुर खेलाडी केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले चालेको अवसरवादी कदमबाहेक यसलाई अरू कुनै संज्ञा दिन सकिँदैन । यस सन्दर्भमा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तीनमध्ये एक नयाँ शक्तिका नेता डा। बाबुराम भट्टराईको नाम किन नलिएको भने उनी त्यस नयाँ अभियानमा हुनु र नहुनुको खासै अर्थ छैन । उनी त लगभग डुबिसकेको आफ्नो राजनीतिक डुङ्गा ती दुई अप्ठ्यारा र नाममात्रका सगोत्रीहरूको कृपाले पार पो लागिहाल्छ कि भनेर यस प्रकरणमा पछुवा मात्र हुन पुगेका हुन् । त्यसबाहेक ती साह्रै पढाकु र जनयुद्धताकाका छापामार लडाकु लालध्वजको आजको राजनीतिक सन्दर्भमा खासै उल्लेख्य हैसियत र प्रासंगिकता देखिँंदैन । ओली र दाहालको सदाशयको भने मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुपर्छ, उनीहरूले जम्माजम्मी एक दर्जन सहयोगी बाँकी रहेका भट्टराईलाई बराबरीको हैसियत प्रदान गरेर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर धस्काउने मौका दिएका छन् ।
ठूलो तामझाम र होहल्लाबीच घोषित सो वाम एकता अभियान र त्यसको पहिलो पाइलाका रूपमा आएको त्रिदलीय वाम गठबन्धन निर्माणलाई बृहत्तर वाम एकताका लागि भएको पहल वा लामो समयसम्म टिक्ने राजनीतिक ध्रुवीकरणका रूपमा हेर्नुचाहिँ पूर्णरूपेण गलत साबित हुन सक्छ । नैतिक पृष्ठभूमिविहीन यो कथित वाम एकता अभियान लामो समयसम्म टिक्न सक्ने कुनै आधार त देखिँदैन नै, क्षणिक लाभको लालचले डोरिएका र यसअघि भएका परीक्षणहरूबाट खोटा साबित भइसकेका नयाँ गठबन्धनका यी मुखियाहरूद्वारा देश र जनताको सर्वतोमुखी कल्याणका खातिर कुनै नयाँ नीति, योजना र कार्यशैली अपनाइने सम्भावना पनि लगभग शून्य नै देखिन्छ । आसन्न चुनावलाई ध्यानमा राखेर बनेको यस गठबन्धनसँग कुनै विश्वास, नीति, सिद्धान्त र आदर्शको ठोस र भरोसालाग्दो जमिन छैन । गठबन्धनका नेताहरूले एकीकृत पार्टीको विधान र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणापत्र बनाउन दस्तावेज समिति बनाउने त भएका छन् तर यसअघि चारतिर फर्किएर बाह«थरी कुरा गर्दै आएका अलगअलग दलका आग्रहलाई कुन मिलनविन्दुमा लगेर टम्म मिलाउने भन्ने कुरामा यिनीहरूसँग कुनै निश्चित सोच नभएकाले सबैलाई मान्य हुने नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज बनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
अहिले बनेको वाम गठबन्धनका दुई मुख्य स्तम्भ नेकपा एमाले र नेकपा माके तथा तिनका नेताहरूका नाममा ’कम्युनिस्ट’ शब्द जोडिएको बाहेक ती आआफ्नो अतीत, सोच, कार्यशैली र आधारभूमि कुनै हिसाबले पनि एकापसमा मिल्दैनन् । तिनका बीच अतीतमा जुन कटुतापूर्ण सम्बन्ध विकसित भएको थियो र जुन तल्लो स्तरमा उत्रिएर ती दुवै दलका नेता÷कार्यकर्ताले एकापसमा व्यैयक्तिक आलोचना गर्ने गरेका थिए, त्यसको तुष शीर्ष तहमा भलै कम भएको अथवा मेटिएको होस्, तल्लो तहका कार्यकर्ता पंक्तिमा अझै पनि बाक्लै हुनुपर्छ । अहिलेको माओवादी केन्द्रले नेकपा माओवादी हुँदा सञ्चालन गरेको हिंसाचारी राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा इतर विचार राख्ने दलका कर्यकर्तामाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरिएको थियो त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांगे्रसका कार्यकर्ता परेका भए पनि एमालेले पनि त्यो जोरजुलुम खप्नुपरेको थियो । समसामयिक नेपाली राजनीतिको त्यो अँध्यारो कालखण्डले कतिपय राजनीतिक प्राणीहरूको दिल र दिमागमा पारेको घाउमा अझै खाटा बसिसकेको छैन । त्यो आलो घाउले एकता अभियानको घोषणासभामा त्यसका नेताहरूद्वारा बडो उत्साहका साथ व्यक्त वाम एकताको भावनालाई पानीको फोकाझैं निरर्थक बनाइदिनेछ । त्यसको परिणति हुनेछ– चुनावका बेलामा दुवै दलका मतदाताबाट हुने व्यापक क्रस भोटिङ । त्यस क्रस भोटिङले त्यो कथित एकताको कमजोरीलाई प्रस्टरूपमा उजागर गर्नेछ ।
गठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूको सैद्धान्तिक र नैतिक छवि प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले अहिलेसम्म नेपाली जनताका सामु ‘उनले २०५२ सालको हिउँदमा किन एउटा अर्थहीन हिंसाचारी राजनीतिक आन्दोलन सुरू गरेका र किन बीचैमा त्यसलाई त्यागेर आफूले तिरस्कार गर्दै आएको संसदीय धापमा आफ्ना कार्यकर्तालाई धकेलिदिएका हुन्’ भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरण दिएका छैनन् । उनले उनको पार्टीले चलाएको तथाकथित जनयुद्धका क्रममा मारिएका नितान्त निर्दोष शिक्षक, सामाजिक अगुवा, पत्रकार, विद्यार्थी र फौजीबाहेकका सरकारी कर्मचारी, सामान्यजन र तिनका आफन्तसँग मुखातिव भएर न कुनै प्रकारको संवाद गरेका छन् न त मानवताविरुद्ध आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भएका अपराधका लागि माफी नै मागेका छन् । एमाले त कुनै एउटा कोणबाट पनि कम्युनिस्ट वा वामपन्थी संगठन बाँकी रहन गएको छैन । त्यसको कुत्साको हदसम्म पुगेको सत्तामुखी चिन्तन, भ्रामक राष्ट्रवादी नारा, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको तावेदारीबाट आर्जित धन सत्ताको फैलावटका लागि प्रयोग र सरकारी कर्मचारीहरूको भ्रष्टीकरण जस्ता नकारात्मक परिसूचकहरूले सैद्धान्तिकरूपले अन्योलग्रस्त त्यस कथित माक्र्सवादी–लेनिनवादी दललाई धेरैले शिखण्डीका रूपमा हेरेका छन् । यस्ता ध्वाँसे छविका दलहरूको एकता कत्तिको मजबुत हुन्छ सहज अनुमानको विषय हो ।
वाम एकताको यो घोषित अभियानसँग एउटा विशेष महत्वको सकारात्मक पक्ष जोडिएको कुरालाई भने ओझेलमा पर्न दिनुहुँदैन । त्यो हो– लोकतान्त्रिक पद्धतिको मियोका रूपमा रहँदै आएको र हालका केही वर्षयता दिग्भ्रमितझैँ माओवादी केन्द्रको अजेन्डा बोकेर भौंतारिइरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका सम्मुख उभिएको ‘गर या मर’ को चुनौतीपूर्ण स्थिति । यथार्थमा नक्कली सक्कली जस्तो होस्, टिकाउ वा चाइनिज सामान जस्तै छिट्टै बिग्रने नै किन नहोस् एउटा ऐक्यबध्द कम्युनिस्ट पार्टी उभारमा आउनु धेरै हिसाबले फलदायी हुनेछ । त्यस्तो पार्टी बन्ने क्रममा धेरैजना कथित क्रान्तिकारीको अनुहारबाट मुखुण्डो त उत्रने छ नै नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै अजेन्डामा आफ्नै बुताले राजनीतिक लडाइँ लड्नुपर्ने कुराको बोध गर्नु जरूरी हुन आउँछ । यस देशको राजनीतिमा व्याप्त विकृति र विसंगतिको दिगो उपचारका लागि लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक दलबीच प्रस्ट विभाजन रेखा कोरिनु नित्तान्त जरूरी भइसकेको छ त्यसका साथै दलबीच नीति र सिद्धान्तका आधारमा सुस्पष्ट ध्रुवीकरण पनि ।
वामपन्थी गठबन्धन अस्तित्वमा आएको यस घडीमा यसले पैदा गर्नसक्ने चुनौतीको सही आकलन गर्दै नेपाली कांग्रसले निम्न कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ स्
क। गैरवामपन्थी लोकतान्त्रिक दल र समूहलाई नीति र कार्यक्रमका आधारमा गोलबद्ध गर्ने ।
ख। सरकारमा रहिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एकता गरी चुनावकेन्द्रित गठबन्धन नै निर्माण गरिसकेको अवस्थामा ऊसँग सत्ता साझेदारी गर्नु नैतिक र व्यावहारिक दुवै हिसावले उपयुक्त नहुने हुनाले उसलाई सरकारबाट अलग्गिन प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिने । नमानेमा माकेबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्री हटाइदिने ।
ग। यी दुवै तरिका अपनाउन सम्भव नभए प्रम शेरबहादुर देउवाले नैतिक धरातल गुमाइसकेको गठबन्धनको नेताका हैसियतले सरकार चलाउन अस्वीकार गर्दै संसद्बाट संकटको निकास खोज्न पहल गर्ने ।
घ। कुनै पनि किसिमले यो गठबन्धन हटेन भने संसद्को आयु रहने दिन आगामी कात्तिक ३ गतेसम्म पर्खिने र त्यस दिन संसद् खारेज भएपछि सरकारको वर्तमान स्वरूपको सट्टामा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गर्न संविधानतः मिल्छ÷मिल्दैन त्यसको अध्ययन गर्ने । यी सबै प्रक्रियामा एउटा प्रमुख दलका रूपमा एमालेलाई संलग्न गराउने ।
ङ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वदायिनी शक्तिका रूपमा चुनावमा जाँदा नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई नै भावी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु प्रस्टरूपमा प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट सरकार चलाउने नेता फेर्नुपर्ने बेला घर्किंदैछ । यो तीतो सत्यलाई त्यसका नेतहरूले जति छिटो आत्मसात् गर्छन् त्यति नै छिटो त्यस पार्टीको र प्रकारान्तरमा नेपालकै पनि कल्याण हुनेछ ।
साभार nagariknews.com बाट
Comments