चुनौतीका चाङमाथि ओली सरकार

0

। अरूण उपाध्याय ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । वाम गठबन्धनको यो सरकारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो अत्याधिक छ । हुन त यो सरकार देशले पाएको वामपन्थी नेतृत्वको पहिलो सरकार भने होइन ।

२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका १० वटा सरकारलाई विचारधाराका आधारमा छुट्टयाउने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसम्म आउँदा वामपन्थीहरुकै नेतृत्वमा सात वटा सरकार बनिसकेका छन् । यस अवधिमा आमूल रूपान्तरणका एजेण्डाधारी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टदेखि सामाजिक न्यायका छिटफूट कामबाट वामपन्थी पहिचान कायम राखेका ‘मोडरेट’ कम्युनिस्टसम्मले सरकारका सञ्चालन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीकै पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो । तर, यसपटकको वाम सरकारबाट जनताको बढी नै आशा र अपेक्षा देखिन्छ ।

यसका केही कारण छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बितेका २७ वर्षमा मुलुक ठूलो अस्थिरताका बिचबाट गुज्रदै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा, आर्थिक उदारीकरण, एक दशक लामो जनयुद्ध, राजाको प्रत्यक्ष शासन, गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माणका झण्डै एक दशकको राजनीतिक कलह, यसै अवधिमा तीन ओटा मधेस आन्दोलन, सप्तकोशी, भोटेकोशी लगायतका बाढी पहिरोले निम्त्याएका विपत्ति, महाभूकम्प, भारतको अमानवीय नाकाबन्दी अनि यी सबैका बिच मौलाएको चरम भ्रष्टाचार – फेहरिस्त लामो बन्दै जान्छ । राजनीतिक र प्राकृतिक उथलपुथलका पछिल्ला तीन दशकको अधिकांश समय उपरिसंरचनाको सङ्कट हल गर्नमै बिते ।

विकास र समृद्धिका लागि समर्पणभावका साथ काम गर्ने नेतृत्व र स्थायित्व मुलुकले पाउन सकेन । औसतमा वर्षको एउटाका दरले सरकार बने । राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको यो कहालिलाग्दो अवधिबाट आजित बनेका मतदाताहरुका निम्ति दुई वामपन्थी पार्टीहरुको गठबन्धन र त्यसले अघि सारेको स्थिर सरकार तथा समृद्धिको आकर्षक नारा कर्णपि्रय हुने नै थियो । जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताए । फलस्वरूप सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गठबन्धनले सरकार बनायो । यस अर्थमा वाम गठबन्धनले पाएको मत भनेको स्थायित्व र समृद्धिको मत हो । मतदाताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारका सामु अनेकौं आन्तरिक तथा बाहृय चुनौतीहरु छन् जसको यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थिरताको वाचा

स्थिर सरकारका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता गरिनेछ भनी जनतासँग गरिएको वाचा अब केही दिनमै पूरा हुने भनिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट पाएको गठबन्धनका दुई घटकले सरकार टिकाउने उपायहरु खोज्नु कुनै आश्चर्य भने होइन । स्थिरताकै जग बसाल्नुपर्ने मुलुकको आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ केही संरचनागत परिवर्तन गर्नेतिर ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा स्वीकारेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । सो पार्टी सरकारमा सहभागी भयो भने संविधान संशोधनका निम्ति दुई तिहाइ पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानका विपरीत राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथि आँच आउने कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधनका निम्ति तयार भए भने जनतालाई त्यो अमान्य हुनेछ । बरु दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनको सरकार चलाउने यो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुने हो भने शासकीय स्वरूप बदल्न वाम गठबन्धन तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यसैबाट स्थिरताप्रतिको उनीहरुको प्रतिबद्धताको वास्तविक परिक्षण हुनेछ ।

समृद्धिको वाचा

यस अघि बनेका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न नपाएको अभूतपूर्व अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको छ । अब आफैले देखाएको समृद्धिको ठूल्ठूला सपनाहरु साकार पार्नुपर्ने बेला आएको छ । हुन त पटक पटक सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाउँदा वामपन्थीहरुले अन्य पार्टीहरुभन्दा भिन्न हुने कुनै काम गरेका छैनन् । कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागिता जनाउनका लागि कांग्रेेस, कर्मचारी (खिलराज), राजा र राजावादी सबैसँग मित लाउने वामपन्थी पार्टीहरु अहिलेसम्म कामभन्दा नाममात्रका वाममा सीमित भएको उनीहरुको सत्तालिप्साको इतिहासले देखाउँछ । बृद्धभत्ताको दिनेजस्ता सामाजिक न्यायका केही छिटफुट काम गर्नु नै अहिलेसम्म वामपन्थी हुनुको परिचायक बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले भत्तासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेपछि त वामपन्थीहरुको त्यही पहिचान पनि खोसिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दाहरु निजीकरण गरेर मुलुकलाई परनिर्भर बनाएकोमा कांग्रेसलाई गाली गरेरै चुनाव जित्दै एकथरि वामपन्थीहरु सरकारमा जान थालेको पनि तीन दशक पुग्न आँटिसक्यो । तर विडम्बना, कांग्रेसले हिँडाएको उदारीकरणको आर्थिक नीतिमै आज पनि देश चलिरहेको छ । त्यो खुला बजार अर्थतन्त्र छाडा बनेर लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्दासमेत यस बाटोबाट अर्थतन्त्रलाई मोड्ने मूर्त चेष्टा सत्तासीन हुँदा कुनै पनि वामपन्थी पार्टीहरुले गरेका छैनन् । वामपन्थीहरुको आधारभूत लक्षित वर्गको हकहितमा कुनै महत्वपूर्ण काम भएको छैन ।

औसतमा दिनको झण्डै १४०० युवा विदेशिन्छन् । रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषियोग्य जमिन मास्नु, बाँझो राख्नु वा खाद्यान्न आयात गर्नु जस्ता कृषिकर्म विपरीतका सबै कार्य प्रधान बनेको छ । राज्यले मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता ‘पब्लिक गुड्स’ को ग्यारेन्टी संविधानका पानामै सीमित छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य काम नलाग्ने बनाइदै लगिएको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गरिखाने वर्गले आँट्नै नसक्ने खाल्को बन्न छूट दिइएको छ । पार्टीहरुको नीति निर्माण गर्ने तहमै शिक्षा र स्वास्थ्यका धुरन्धर व्यापारीहरु विराजमान छन् ।

यसैगरी उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्दै जाँदा सरकार यति अनुदार बनेको छ कि जनताका दुःख कष्ट टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्छ ।

पुँजीवादका नाममा राष्ट्रिय पुँजीवाद नभई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हुर्काइएको छ । यो पुँजीवाद ब्रहृमलुट मच्चाउन पाउँदासम्म सर्वत्र देखिन्छ, सङ्कटको बेला हराउँछ । नाकाबन्दीले नेपालको पुँजीवादको चरित्र प्रस्टयाइसकेको छ । राज्यको भूमिका अति न्यून भएको यस्तो अवस्थालाई संविधानमा समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी लेख्नु आम जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नु सिवाय केही होइन । न समाजवादउन्मुख हुनुको आभास छ, न लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएको विशेषता नै ।

यिनै पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार चुनौतीको चाङमाथि खडा भएको छ । जनमानसमा रहेको यति ठूलो ‘वाम’ विश्वासलाई अब पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउनु छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन र सार्वजनिक क्षेत्रको पनि प्रवर्द्धन गर्दै बहुसङ्ख्यक जनताका निम्ति गयल रहेको राज्यको उपस्थिति देखाउनु छ । वित्तीय च्यानलबाहिर रहेको कालो धनलाई च्यानलमा ल्याउनु छ ।

उद्योगधन्दाहरु खोली रोजगारीको सिर्जना गर्नु छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि देशका आन्तरिक स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कुनै आँच नआउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु छ । मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको हकहरु प्रदान गर्ने दिशामा लाग्नु छ । भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलतालाई नाराबाट नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु छ । जनतलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियता सम्बर्द्धनका निम्ति पनि धेरै काम गर्नुछ । नेपाललाई अर्धउपनिवेश बनाइराखेको भारतसँगका तमाम सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नु छ । भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता गर्न शिघ्रातिशिघ्र पहल गर्नु छ । देशभरि भारतले स्थापना गरेका पेन्सन क्याम्पहरु तथा विराटनगरमा स्थापित क्याम्प लगायत अनावश्यक अखाडाहरु हटाउनु छ । यति गरेसँगै समानता र सम्मानका आधारमा भारतसँगको सम्बन्धलाई विकसित तुल्याउनु छ । यसैगरी, चीनसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जोड दिई ‘ग्लोबल भ्यालु चेन’ मा नेपाल जोड्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु छ । भारत र चीनबाहेक अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई थप विकसित गर्दै लानु छ । यी अरु कसैको मागपत्र नभएर अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरुले नै उठाउँदै आएका मुद्दा हुन् । त्यसैले राष्ट्रवादी नेताका पर्यायवाची बनाइएका केपी ओली र समाजवाद ल्याउने उनको यात्रामा सहयात्री बन्न गएका प्रचण्डहरुले नै यो मुलुक हाँक्ने बाग्डोर सम्हालेका बेला यति अपेक्षा राख्नु अतिशयोक्ति नहोला । यी सबै काम चुनौतीपूर्ण त छन् नै, तर इच्छाशक्ति भयो भने असम्भव भने छैनन् ।

निष्कर्ष

नेपालका वामपन्थीहरुको विचार र व्यवहारवीच ठूलो विरोधाभास देखिदै आएको छ । नाम र चरित्रमा ठूलो भिन्नता छ । यति हुँदा हुँदै पनि जनताको ठूलो पङ्क्तिले यिनै वामपन्थीहरुबाट परिवर्तनको आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन्छ भनी आशाको दियो निभ्न दिएका छैनन् भन्ने कुरा चुनावका नतिजाहरुले सिद्ध गर्छ । जनताबाट प्राप्त यो विश्वासको मतलाई सदुपयोग नगरेर यो सरकारले समय बितायो भने जसरी २०४६ सालको परिवर्तनको आधा दशक नबित्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि आम जनताको मोह भङ्ग हुँदै गयो, त्यही अवस्था समाजवादउन्मुख “भनिएको” लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि हुँदैन भनेर भन्न सकिंदैन । त्यसैले चुनौतीमिश्रति यो अद्वितीय अवसरलाई सदुपयोग गरी समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न यो सरकार सफल रहोस्, हार्दिक शुभकामना !

(उपाध्याय चीनस्थित शान्तोङ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । )

साभार onlinekhabar.com बाट

 

Comments

comments

Share.
Loading...

Comments