ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए बैंकलाई कारबाही

0

काठमाडौं, ३० फागुन । वित्तीय बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको राष्ट्र बैंकले फेरि लगानीयोग्य पुँजी संकुचन हुने गरी कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड० दर कसिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गरेर ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने भएको हो। बैंकहरू लिने निक्षेप र दिने कर्जाको ब्याज अन्तरलाई स्प्रेडदर भनिन्छ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा उतारचढाव नहोस् भन्न स्प्रेडदर तोकेको हो। यसअघि पनि ६ प्रतिशत थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘बैंकहरूलाई ब्याजदरमा खेल्ने अवसर नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको ध्येय हो।’

२०७५ असोज मसान्तपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन प्रकारको कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको हो। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर कायम नराख्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न नदिने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा नदिने र उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्प्रेडदर घटाएको हो। बैंकर्सहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र निक्षेपको ब्याजदर नबढाउँदा न्यायिक नहुने देखेर बजारलाई जीवन्त तुल्याउन राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गरेको हो। पाँचवर्षे विकास रणनीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४।६ प्रतिशत झार्ने व्यवस्था गरेको छ।

Comments

comments

Share.
Loading...

Comments