केके मानन्धर
काठमाडौं, ४ जेठ । दस बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू र नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघको संयोजनमा काठमाडौंको नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यक्रम आयोजना भएको हो । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाएर मातृभाषामा गरिने पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलन पश्चात् सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा मातृभाषा पत्रकारितालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै विकास गर्न राज्यस्तरबाटै नीतिगत छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । भावनाको आधारले गरिने मातृभाषा पत्रकारितालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन र समुदायलाई आ–आफ्नै भाषामा सूचना दिँदा तुलनात्मक प्रभावकारी हुने पनि उल्लेख छ ।
नेपालमै पहिलोपटक आयोजित कार्यक्रममा १० वटा कार्यपत्र पेश गरिएका छन् । आठ वटा फरक भाषामा गरिँदै आएका पत्रकारिता सम्बन्धिको इतिहास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा समाधानको उपाय समेटिएको विवरणसहितको कार्यपत्र पेश भएको हो ।
घोषणा पत्र तपसिल बमोजिम छ :
– नेपाली सञ्चार जगत्मा आदिवासी जनजाति पत्रकारिताको न्यून उपस्थितिलाई नीति निर्माण तहले समस्याको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक सकारात्मक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने,
– हाल गोरखापत्र दैनिकले अभ्यास गर्दै आएको बहुभाषिक पत्रकारितालाई समावेशी पत्रकारिताको एउटा नमूनाका रूपमा लिएर प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्या, भाषा, सांस्कृतिक बाहुल्यताका आधारमा मातृभाषी सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा पत्रकारिता गर्दै आएका जनशक्तिको पेशागत सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने,
– नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति पत्रकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने,
– नेपाली सञ्चार माध्यमको अन्तर्वस्तुमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने र त्यसका लागि समाचारकक्षमा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने,
– गैरमातृभाषी सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मीहरूलाई यस क्षेत्रमा परिचालन हुन प्रोत्साहित र आकर्षित गरिनुपर्ने,
– जनजाति सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने,
– पत्रकारितालाई समानता र सामाजिक न्याय, पहिचानका लागि आदिवासी जनजातिले गर्दै आएको आन्दोलनको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्ने,
– आदिवासी जनजाति सञ्चार पहलका लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने,
– राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने,
– राज्यले राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्येक वर्ष मातृभाषा पत्रकारिता दिवस आयोजना गर्नुपर्ने ।
मातृभाषा पत्रकारिताको विकासले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गराउने र नेपाली पत्रकारिताको परिभाषालाई व्यापकता प्रदान गर्ने भएकोले आमसञ्चारमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आह्वान गर्दछौँ ।
Comments