काठमाडौं । मनमोहन पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूटलाई एक नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी लगानीबाट पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने भएको छ ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–२ हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निकलाई समुदायसँग जोडेर एक नम्बर प्रदेश सरकारले पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने भएको हो । प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउनेबारे गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एक नम्बर प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गरेर प्रदेशसभामा पेश गरिसकेको छ ।
प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको उक्त विधेयक पारित भएपछि मनमोहन पोली औपचारिक रुपमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनेछ । एक नम्बर प्रदेशका समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेका अनुसार मनमोहन विश्वविद्यालयमा सरकारको ६५ र समुदायको ६५ प्रतिशत शेयर हुनेछ । मनमोहनले आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा तिनै तहको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ ।
कानून पारित भइसकेपछि हाल निजी संस्थानका रुपमा सञ्चालन भइरहेको मनमोहन पूर्णरुपमा सरकारी अधिनमा आउनेछ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको अलग्गै संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद, कार्यकारी बोर्ड, परीक्षा र अनुसन्धानकेन्द्र निर्माण हुनेछन् । यसैगरी कूलपति, सहकूलपति र विज्ञ कार्यकारी कूलपति हुनेछन् । साथै रजिष्टार, सहरजिष्टार र विभागीय डिनहरुको पनि नियुक्ति हुनेछन् ।
प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार ५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालय बनाउनका लागि कानून निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो । प्रदेशसभामा २४ साउनमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरले छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा मनमोहनलाई प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न १७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
पहाडी जिल्लामा आंगिक क्याम्पस
सरकारले मनमोहन पोलीलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा परिणत गरेपछि पहाडी जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा आंगिक क्याम्पसहरु सञ्चालन गर्ने बजेट र नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
थप १३ विषयमा पठनपाठन गराउने योजना
पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा २०६२ मा सम्झौता भइ भारत सरकारको सहयोगमा २०६५ मा स्थापना भएको मनमोहन पोलिटेक्निकसँग २२ बिगाहा जमीन २५ वटा सुबिधासम्पन्न विभिन्न भवनहरु छन् । हाल सिभिल, मोकानिकल, इलेक्ट्रिोनिकल, इलेक्ट्रोनिक्समा तीन वर्ष डिप्लोमासहित एक हप्तादेखि एक वर्षसम्मका विभिन्न विषयका सीपसम्बन्धी छोटो अवधिको तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण भएपछि थप पर्यटन, एग्रीकल्चर, भेटेरीनरी, हेल्थ, रेडियोग्राफी, फार्मेसी, आयुर्बेद, आँखा, डेन्टल, सर्जन, आर्केटिक, जियोमेटिक ९नापी० बिमेट, हाइबे सर्बेलगायतका विभिन्न थप १३ वटा विषयमा पठनपाठन गराउने योजना सरकारको छ ।
तुरुन्त परिणाम दिलाउन प्राविधिक विश्वविद्यालय सफल हुने दाबी
वर्तमान सरकारले हरेक वर्ष ५ देखि १० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी हरेक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइसकेको छ । यसैले भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएको मनमोहनलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाएर थप लगानी गरेमा तुरुन्त परिणाम प्राप्त गर्नेगरी देशकै ठूलो र पहिलो शिक्षालयका रुपमा मनमोहन सञ्चालन हुनसक्ने मनमोहन पोलिका प्रिन्सिपल डा सुभाष पोखरेल बताउँछन् । भारत सकारसँग २०६२ मा सम्झौता भइ २०६५ देखि मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल विषयमा पठनपाठन सुरु भएको मनमोहन पोलिटेक्निकमा २०६८ देखि तीन वर्षे सिभिल ईन्जिनियरिङ पनि सञ्चालनमा छ ।
प्रकाशित मितिः २०७६ साउन २७ सोमबार
Comments