काठमाडौँ । विगत २२ बर्षदेखि राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मार्फत् हामी नेपालमा भएका भूकम्पले गरेका नोक्सानी, भूकम्प जोखिम र विपद् कम गर्ने उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्छौं। यो दिवस बि.सं १९९० साल माघ २ गते तत्कालीन समय अनुसार दिउसो २ बजेर २४ मिनेटमा गएको रिक्टर स्केल अनुसार करिब ८.० तिब्रताको भूकम्पको सम्झनामा हरेक माघ २ मा मनाउन थालिएको हो।
बि।सं। २०७२ सालमा भूकम्पले क्षति गरेका संरचनाहरूको र्निर्माण हुँदैछ। हरेक घटनाले केही सिकाएर जान्छ। हामीले भूकम्पका घटनाहरूबाट के सिकेका छौं भनेर विवेचना गर्ने र आउने भूकम्पको सामना गर्न तयार हुन झक्झक्याउने दिन हो भूकम्प दिवस। हरेक बर्ष मनाइने भूकम्प दिवसले भूकम्प जोखिमको चर्चालाई जीवन्त राख्दै आएका छन्।
१९९० साल माघ २ गतेको भूकम्पप्रायः “नब्बेसालको भूकम्प” भनेर चिनिन्छ। यस घटनाका बारेमा ब्रम्हशमशेर जंगबहादुर राणाले “नेपालको महाभूकम्प” मा वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस भूकम्पमा नेपालमा ८ हजार ५ सय १९ ९पुरुष ३८८५, महिला ४६६९० जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै,२ लाख ७ हजार ७ सय ४० घरगोठ र पाटीपौवा पुरै वा आंशिक भत्केका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ७० प्रतिशत घरबासमा क्षति पुगेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरपर्याप्त खुला जग्गा, काठ र बाँसले बनेका साधारण घर भएका हुनाले मानिसहरूको मृत्यु कम भएको थियो । शहरमा घना बस्ती भएकाले बढी मानिस मारिएका हुन् भन्ने ब्रम्हशमशेर लगायतका विद्वानहरूको निश्कर्ष छ। दिउँसो २ बजे भएकाले धेरै मानिस खेत बारीमा काम गरिरहेका हुनाले बाँचे, रातको समय भएको भए १०-१२ गुणा बढी क्षति हुन सक्ने अनुमान गरी यो ६०-७० हजार सम्म हुन सक्थ्यो भन्ने अड्कल गरिएको छ।
९० सालको भूकम्पमा खोज तथा उद्धारका साथै त्यस पछिका उपचार, बजार व्यवस्था, पुनर्निर्माणमा भएको स्वयंसेवा अनुकरणीय देखिन्छ । घरबास भत्केपछि बारी हुनेहरू आ-अफ्नै बारीमा पाल टाँगेर बसेका थिए । नभएकालाई भएका मानिसहरूले आफ्ना खेत बगैंचामा घर टहरा बनाइदिएका थिए । नभत्केका सरकारी घरमा, टुँडिखेलमा पाल टाँगेर अस्थायी बासमा मानिसहरू राखिएका थिए ।
कालो बजारी हुन नदिन व्यापारीलाई जथाभावी नबेची चाहिनेजति मात्र बेच्न निर्देशन दिइएको थियो । चोरी डकैती नियन्त्रण गर्न जंगी (आपतकालीन) कानुन जारी गरेका थिए । शङ्का लागेका चोर पक्रने र कारवाही गर्ने थिति बसाइएको थियो । तर काठमाडौँ बाहिर कुनै यस्तो प्रबन्ध भएको पाइँदैन, शायद आवश्यकता पनि परेन होला ।
त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाको पुनर्निर्माणमा आवश्यक कूल कालिगढको दश प्रतिशत मात्र स्वदेशमा उपलब्ध थिए । राणाहरूले विदेशबाट कालिगढहरू झिकाए । विदेशी महँगो भएकाले हुन सक्छ, जनताले स्थानीय कालिगढहरूबाट नै घर बनाउने प्राथमिकता दिएकाले उनीहरूको खासै माग भएन । ब्रम्हशमशेरले त्यतिवेला शहरको तुलनामा गाउँमा पालोपैँचो गरी छिट्टै घर बनेका, आफैँ बनाउन सक्नेले सरकारी सहयोग कुरेर नबसेका जस्ता असल उदाहरण उल्लेख गर्नु भएको छ ।
बिभिन्न देशले सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे पनि राणा सरकारले ती सहायता नलिएको देखिन्छ । कहीँ पसेपछि ननिस्कने अंग्रेजहरूको रणनीति भएका समयमा यो निर्णय देशभक्तिपूर्ण थियो ।
“बलियो समान, सिपालु इन्जिनियर र असल जमिन बिना ठूला(ठूला घर बनाएमा कस्तो नतिजा हुँदो रहेछ यही भुइँचालोले देखायो” भन्दै ब्रम्हशमशेरले “अबका घर बनाउँदा जग्गा, भूकम्प निवारक प्रविधि र बनाउने समयमा ध्यान दिनुपर्छ” भनी सुझाव दिनु भएको छ।
तर, भूकम्पबाट जनधनको सुरक्षामा जनताका चासो बढेको पाइँदैन। ९० साल पछि बनेका घरहरू भूकम्प सहन सक्ने गरी बनाएको पाइँदैन। सरकारले पनि कुनै प्रयास गरेको पाइन्न।राजनीतिक अस्थीरता र उतार-चढावले महत्वपूर्ण बिषयहरूओझेल पर्छन्। राजनीतिक स्थिरता नहुँदा १९९० र २०४५ सालका भूकम्प पछि नयाँ बन्ने घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन राज्यबाट प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएन । २०७२ को भूकम्प पछि पनि केही समय त उस्तै भयो।
जनस्तरमा प्रकोपलाई दैवी कृत्य भन्ने भ्रमले भूकम्प निवारक प्रविधि प्रयोग गर्ने सोच नआएको हुनसक्छ। तर, २०४५ सालको भूकम्प पछि सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबाट अनवरत प्रयाश गर्दा पनि भवन संहिता लागु गर्न मुश्किल पर्यो ।अहिले पनि जनताको मुख्य चिन्ता बलियो भन्दा चिटिक्कको घर बनाउने नै छ। कहिल्यै गल्ती नसच्याउने हाम्रो समाजिक चेत बदल्न जरुरी छ ।
ढिलो चाँडो विनाशकारी भूकम्प आउन सक्छ भन्ने चर्चा-परिचर्चाका बीच २०७२ सालको भूकम्प भएको थियो । जनचेतना जगाउने साथै घर बनाउँदा भूकम्प खप्न सक्ने गरी बनाउने अभ्यास बिस्तारै बढ्दै थियो । तैपनि, चर्चा अनुरुप विपद् पूर्वतयारी भएको थिएन ।
विपद्मा मिडिया व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । क्षति, असर र अवस्था बढाइचढाइँ संप्रेषण गर्दा विपद् व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । जस्तो कि पानी पनि खान नपाएको भन्ने हल्लाले गर्दा बिहारबाट समुदायले रोटी, तरकारी९पकाएर० र पिउने पानी पठाए । ती चिज यहाँ पुगेपछि फालिए । भुकम्पबाट अनाजमा खासै नोक्सान भएको थिएन ।विश्वासिलो आधिकारिक सूचना संयन्त्र हुन आवश्यक हुने रहेछ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा पनि स्थानीय समुदायले स्वयंसेवा गरी धेरै घाइते तथा मृतकको खोजी र उद्धार गरेका थिए । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजले संश्लेषण गरेको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा २२ हजार ३ सय २६ घाइतेहरू र ९ हजार २ सय ५६ मृतकहरूको उद्धार गरिएको थियो । यी मध्ये १७ हजार ८ सय ८७ घाइते र ६ हजार ९ सय ८८ मृतकको उद्धार स्थानीय समुदायबाटै भएको थियो । नेपाली सुरक्षाकर्मीको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीले ४ हजार ४ सय २० घाइते र २ हजार १ सय ३३ मृतकको उद्धार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीले१९ घाइते र १ सय ३५ मृतकहरूको उद्धार गरे । विदेशी उद्धारकर्ताहरू घटनास्थलमा आइपुग्न समय लाग्छ, धेरै टोली भूकम्प गएको २ दिनपछि काठमाण्डौं पुगेका थिए ।
विपद् उद्धारमा समुदायको क्षमता अमुल्य हुन्छ भन्ने तथ्य यस घटनामा थप पुष्टि भएको छ । खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदाय र सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुन्छ । श्रोत, साधन भए हाम्रा सुरक्षाकर्मीमा देश-विदेशमाविपद् उद्धार गर्न सक्ने क्षमता रहेछ ।
गम्भीर क्षति गर्ने २ वटा कम्पन मध्ये पहिलो भूकम्प पछि काठमाण्डौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने, अन्यत्र घर भएका मानिसहरू घर फर्के । त्यसले गर्दा उपत्यकामा व्यवस्थापन गर्न केही सहज भयो । भविष्यमा समेत मानिसहरूला उपत्यकाबाट बाहिर जान सहयोग गर्न ठूलो स्तरको तयारी गर्नपर्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापन गर्नयो प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ ।
राहतकालागि देशभित्र र मित्रराष्ट्रहरूमासरकारका साथै नागरिकहरूबाट ठूलो धनराशी उठेको थियो । यद्यपि,सहयोग ल्याउनेहरूको सञ्चालन खर्च धेरै भएकाले सहयोगको ठूलो हिस्सा जनतामा पुग्न पाएन । राहत व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरू केलाउँदैअब यसमा राज्यको क्षमता बढाउनु पर्छ ।
खोज, उद्धारमा उत्कृष्ठ देखिएको समुदायको स्वयंसेवी अभ्यासराहत बाड्न थालिएपछि समस्यामापर्यो । सङ्गठित प्रयाश नभएराम्रा पक्षहरू जोगाई राख्न मुश्किल पर्छ । बाहिरबाट सहयोग आउन थालेपछि मानिसहरूले घरधुरी संख्या बढाउन थाले । एकै परिवारका हरेक व्यक्ति अलग-अलग घरका बनेर राहत लिने प्रबृत्तिले कसैले अनावश्यक राहत थुपार्ने र कसैले नपाउने अवस्था भयो । राज्यको व्यवस्थापन क्षमता भएको भए प्राप्त सहयोग सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो।
गलत अभ्यासहरू समयमै रोक्न सकिएन भने परम्परा हुन सक्ने खतरा हुन्छ । समुदायको बारेमा तथ्याङ्क राम्रो नभए झुट्टा जानकारी दिने सम्भावना रहन्छ साथै विपद्बाट भएको क्षतिको लेखाजोखा रसहयोगको आवश्यकता खुट्याउन सकिन्न।राहत सामग्री सङ्कलन, भण्डारण र बितरणकालागिसंघीय देखि स्थानीय तहसम्म पर्याप्त भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति, साधन र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ ।
अपूर्ण र गलत तथ्याङ्कका कारण पूनर्निर्माणमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ । २०७२ को भूकम्पमा क्षति सम्बन्धीमुल्याङ्कन, तथ्याङ्क र अनुमानहरू विश्वासिला नहुनाले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले लाखौं गुनासा र उजुरीको व्यवस्थापन गर्न पर्यो । पुनःनिर्माण सम्बन्धी स्वीकृतकानुन, विधि, मापदण्ड नभएकाले प्राधिकरणले फटाफट काम गर्न पाएन ।
२०७२ सालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका अनुभवमा सरकारीकर्मचारीको परिचालन र अन्तरविभागीय समन्वय पनि प्रमुख चुनौती हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ । अझ, संघीय ढाँचामा तीन तहका सरकारहरू बिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने छ । गुरुले सिकाएर परीक्षा लिन्छन्, भूकम्पलेहाम्रो विपद् सामना गर्ने सामर्थ्यको परीक्षा मात्र लिन्छ । हामी आफैले सिक्नुपर्छ रअर्को भूकम्प नआउँदै सिक्नुपर्छ।
-दिननाथ भण्डारी
प्रकाशित मितिः २०७६ माघ ०२ बिहिबार
Comments