रञ्जित रे – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपालमा संवैधानिक हिसाबले कार्यकारी हैसियतको सरकार पनि रहेन । प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपालमा राजनीतिक संकट बढाउने र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने संकेत देखापरेका छन् ।
कोरोना महामारीको कारणले संकटमा रहेको नेपाललाई राजनीतिक गतिरोधले थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ । गत डिसेम्बरमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सदनमा अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उनको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्यो । यसको १२ दिनपछि सर्वोच्चले नेकपाको एकीकृत हैसियतलाई पनि बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । ओलीका प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रबाट थिए भने माधवकुमार नेपालको समूह पनि ओलीको विपक्षमा थियो । पार्टी ब्युँतिएसँगै माधव समूह मात्रै ओलीको दलभित्रका प्रतिपक्षी थिए ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत मागेका थिए । उनको विरुद्धमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षधर थिए । एमालेभित्रैका माधव नेपाल पक्षले पनि सदनमा अनुपस्थित हुँदै ओलीलाई असहयोग गरिदिए ।
विश्वासको मत नपाएपछि ओली पदमुक्त भए पनि विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारमा दाबी पेस गर्न नसक्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनैलाई ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सदनको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्रै नाटकीय रूपमा विश्वासको मत पाउने आधार हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले सांसद किनबेचजस्तो भ्रष्ट कार्यलाई प्रोत्साहन मात्रै गर्छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले विश्वासको मत नलिईकन अर्को प्रक्रियाबाट सरकार गठनको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री पदमै कायम रहेको बेला अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन सक्दैन । तर, ओलीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । २१ घन्टाको समयावधिमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धनसहित एमालेकै नेता माधव नेपाल समूहको समर्थन पाए । उनले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्दै बहुमतको आधार देखाए । ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । राष्ट्रपतिबाट ओली र देउवाले पेस गरेको समर्थनमा सांसदहरूले दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरिएको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरियो ।
नयाँ सरकार गठन नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मध्यरातमा संसद् विघटन गरियो र चुनावको घोषणा भयो । संसद् विघटन गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संसदप्रतिको उत्तरदायित्व भुलिसेकका थिए । सार्वभौम संसदप्रति अनुदार हुँदै उनीहरूले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए ।
अब महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । चुनाव समयमै सम्पन्न भएको परिस्थितिमा त राजनीतिक गतिरोध अन्त्य होला । निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकटतर्फ नेपाल अघि बढ्नेछ । समयमै निर्वाचन हुन नसक्ने देखेरै विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोधको घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले ओली नेतृत्वको चुनावमा नजाने पनि बताइसकेका छन् ।
महामारीको समयमा नेपालमा ठूलो राजनीतिक आन्दोलन हुने संकेत देखापरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा लिएर जाने तयारी पनि विपक्षी गठबन्धनको छ । पहिले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएको अदालतले फेरि के गर्छ, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
भारतले सधैँ नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रगतिशील परिवर्तनमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । तर, हाल सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । दुई देशका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय भेटघाटका शृंखलाले पनि यही पुष्टि गर्छ । यता त्यस्ता परेडलाई नियालिरहेका बुद्धिजीवीहरूले विगतमा ओलीका कट्टर विरोधी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि भारतीय इशारामा ओलीलाई समर्थन गरेको बताइरहेका छन् ।
भारत नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छ । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नेपालमा झन् वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नेछ । नेपालको महामारी नियन्त्रणमा खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको भारतले नेपालको स्थायित्वको पक्षमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालमा संवैधानिक रूपमा कार्यकारी हैसियतको प्रधानमन्त्रीका लागि भारतले चाहना राख्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढाउने र ध्रुवीकरण निम्त्याउने कार्यमा भारतको संलग्नता हुनुहुँदैन ।
हिन्दूस्तान टाइम्समा प्रकाशित रञ्जित रेको विचार
Comments