दीपिका रिमाल थापा भक्तपुरको शैक्षिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । सिद्धार्थ बिद्यापीठ , गट्ठाघरको संस्थापक प्रिन्सिपल थापा अहिले निजि तथा आवासिय बिद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल प्याब्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत छन् । बि.स. २०३९ देखिनै शिक्षण पेसामा संलग्न थापा बि.स. २०५६ देखि यस सिद्धार्थ बिद्यापीठमा संस्थापक प्रीन्सिपलका रुपमा कायरत छन् । बि.स.२०५७÷२०६० देखि जिल्ला प्याब्सन भक्तपुरको कोषाध्यक्ष, सदस्य हुँदै, बि.स.२०६०÷२०६५केन्द्रिय सदस्य (दुई कार्यकाल) २०६५….२०६८केन्द्रीय सचिव ( दुई कार्यकाल) भइसकेही छन् । २०६९ देखि हालसम्म केन्द्रिय उपाध्यक्षको पदमा रहि निरन्तरता दिदै सकारात्मक सोंच र इमान्दारिताका साथ लड्दै आएको प्याब्सनको एक सच्चा सिपाहीका रुपमा कार्यरत थापासँग कमल न्यौपानेले समग्र शैक्षिक अबस्थाका बारेमा गरेको कुराकानी ः
प्याब्सनमा तपाईहरुले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिलेसम्म भएका कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराईदिनुस न ?
प्रथमत प्याब्सनको नेतृत्वमा हामी आएपछि लगत्तै हाम्रो नेतृत्वले दुई बर्षे कार्यकालमा सम्पादन गर्नुपर्ने विविध कार्ययोजना तय गर्यौं । सोही अनुरुप सुलभ कार्य सम्पादनको निम्ति तत्कालै १६ वटा विभिन्न शिर्षकमा कार्य बिभाजन गरि उपसमिति गठन गर्यौ । प्रत्येक उपसमितिले आआफ्नो कार्य योजना बिवरण बुझाउने क्रममा तीन खाले कार्ययोजना बनाएर बाडेर बुझायौं ति हुन अल्पकालिन,मध्यकालिन,र दिर्घकालिन । हरेक समितिले आ आफ्नो कार्य अगाडि बढाएर काम शुरु गरिसके । हाल अल्पकालिन कार्ययोजना अगाडि बढीसकेको र मध्यकालिन योजनाको पनि थालनी भैसकेका छ । दिर्घकालीन कार्यहरुको थालनीको लागि विशेष योजना बनी सकेको छ । दिर्घकालीन योजनाको सवालमा विगतका दिर्घकालिन योजना जुन समयको अभावले पुर्ण हुन सकेको थिएन, तिनै योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुको साथै भावी दिनमा पूरा गर्न सकिने केही दिर्घकालिन योजनालाई समेत अगाडि बडाइयो । हाम्रो नेतृत्वले यी १६ वटा विभिन्न शिर्षकमा कार्य अगाडि बढाइरहदा एउटा अर्को समिती पनि गठन गरियो त्यो हो आपतकालिन उपसमिति । आपत्कालिन उपसमितिले तत्कालनै बाढी पिडितको निम्ति राहत संकलन कार्य सम्पन्न गर्यो । संकलित रकमबाट प्रभावित जिल्लामा तुरुन्त रकम जम्मा गरि सो क्षेत्रको कार्य समितिलाइ हस्तान्तरण गरि राहतको कामलाई समयमै लक्षित समूहमा पुर्याउने काम गर्यौ । साथै बांकी रहेको रकमबाट पूर्वका क्षेत्रमा बाढी पिडितहरुको निम्ति प्याब्सन गाउँ बनाउने योजना अगाडि बडाइयो । सम्पुर्ण १६ वटा उपसमितिको कार्य बिवरण प्रस्तुत गर्नु लामो होला ।
नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा फरक के छ ?
नीजि तथा सामुदायिक बिद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रकृया नै फरक भएकोले शैक्षिक गुणस्तरमा फरक पर्न गएको हो । सामुदायिक बिद्यालयको अवस्थाबारे म केहि टिप्पणी गर्न चाहान्न, त्यो सवैलाई जगजाहेर विषय हो । तर नीजि बिद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धीको लागि अत्यन्तै चिन्तित छ । तदनुरुप गुणस्तरिय शिक्षा दिदै आइरहेको कुरा पनि सवैको जानकारीको विषय हो । विद्यालय संचालन एवं व्यवस्थापनको विधि एवं कला नै गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने विषय हुन् । यत्ति भनौ नीजि विद्यालयले अख्तियार गरेको विधि बढि वैज्ञानिक भएका कारण नै उनीहरु उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सफल भएका हुन् ।
निजी विद्यालयप्रति सरकार र आम जनतामा एक खालको धारणा छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो होला ?
वास्तवमा शिक्षा नितान्त राज्यको दायित्व हो । तर राज्यले युगसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न चुकेपछि नीजि लगानीमा नीजि बिद्यालयको जन्म भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । नीजि बिद्यालयले समयसापेक्ष रुपमा शिक्षा दिन सफल भयो । तर नीजि लगानिमा खुलेका बिद्यालयलाई सरकारबाट र अन्य कुनै पनि सामजिक संघ संस्थाबाट सहयोग भएन र हुदैन पनि । बिद्यालय संरचनामा धेरै लगानी गरि बिद्यालय त खुले तर संचालन खर्च जुटाउन अभिवावक संग शुल्क लिनु पर्ने बाध्यता भयो । अभिभावकवर्ग पनि आफ्नो सन्तानले आफ्नो माग बमोजिमको शिक्षा पाउन थालेपछि शुल्क पनि तिर्न थाले । यसरी नीजि बिद्यालय फस्टाउदै गए । हरेक क्षेत्रमा खराब असल भित्रिए जस्तै नीजि लगानीमा चलेका विद्यालयमा पनि केही विकृती पक्कै आएनन भेनेर म दावी गर्दिन । केहि नीजि बिद्यालयको कारणले सम्पुर्ण नीजि बिद्यालयलाई एउटै टोकरीमा राखी मूल्यांकन गर्ने थालियो , जुन न्यायिक होइन भन्ने मेरो धारणा हो । अंश नै समग्रताको मूल्यांकनको मापक बन्न कसरी सक्छ ? थोरैले गलत गरे भन्दैमा यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन र गर्नु हुदैन । मूलत राज्यले अनुगमन बढाएर गलतलाई कारबाही या खारेजीसम्मको हदैसम्मका सजाय तथा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउन सकेन ।
कार्यक्षेत्र र लक्ष्य समान भए पनि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान फरक फरक अस्तित्वमा छन् ? के शिक्षामा पनि राजनीतिक गन्ध हो यो ?
प्याब्सन र एनप्याब्सान्को कार्यक्षेत्र समान छ । सुखद कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थाले आफुलाई राजनीकि दलको प्रवक्तका रुपमा उभ्याएका छैनन र उभ्याउनु पनि हुदैन । हाम्रो बाटो फरक भएपनि निर्दिष्ट लक्ष्य एउटै छ भन्ने मलाई लाग्छ । कसरी नीजि शिक्षालाई अझ बढि गुणस्तरिय बनाउन सकिन्छ भन्ने नै सवैको मूल मर्म हो भन्नेमा म विश्वस्त छु । कुनै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि समानान्तर संस्थाका रुपमा यीनीहरुलाई नबुझौं । बरु शिक्षाप्रति बढेको चिन्ता एवं सरोकारका रुपमा ग्रहण गर्न सकियो भने यसले मुलुकको शिक्षामा नयां गुणस्तर थप्न मद्दत पुग्ने छ । फेरी पनि दोहोर्याउन चाहान्छु कि प्याब्सन र एन प्याब्सनको कार्यक्षेत्र समान छ । र यहाँ कुनै राजनैतिक गन्ध छैन। हिसान र प्याब्सन र एन प्याब्सनले मात्र शिक्षा सङ्ग सम्बन्धित रहेर काम गर्छ। हिसानले बिगतमा कक्षा दस भन्दा माथिको उच्च माध्यमिक बिद्यालय शिक्षाको हकहित, बडोत्तरी र बिकासको निम्ति काम गरिरहेको थियो। तर नयाँ शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले आएर आधारभुत शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्म प्याब्सन अन्तर्गतनै पर्छ। बाल मनोबिशेषज्ञको भनाइ अनुरुप बालबालिकालाइ उनिहरुको सम्बेदनशिल उमेरमा बिद्यालय तहमै पड्न दिनु पर्छ, जसबाट उनिहरुको चरित्र बिकासमा समस्या आउदैन। कक्षा १२ पछि बालबालिकामा परिपक्वता आउन शुरु हुन्छ। हिसानमा कक्षा १२ भन्दा माथिको बिद्यालयहरु मात्र रहनेछन । हाल नवौ शिक्षा संशोधन प्रकृयामा रहेको अवस्था छ, त्यसैले यस बिषयमा हामी पछि कुरा गर्नेछौ।
नीजि विद्यालयको शुल्क महँगो भो भन्ने गुनासो छ नि ?
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा शिक्षा निशुल्क कहिल्यै हुदैन । सरकारी शिक्षा सस्तो भनिएता पनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नु नपरेको मात्रै हो । वास्त्वमा समयको माग अनुसारको गुणात्मक शिक्षा असाध्यै महङ्गो हुन्छ र यसमा लगानी प्रशस्त हुन्छ । जनताले तिरेको कर र अन्य विभिन्न श्रोतबाट सरकारले शिक्षाको अर्थ व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर नीजि लगानीको विद्यालयमा भने विद्यालय संचालनको लागि कतैबाट पनि आर्थिक श्रोतको व्यवस्था भएको हुदैन । विभिन्न राजनैतिक दलको भिन्न भिन्न सङ्गठनको ठाडो हस्तक्षेप र चन्दाको बोझ, आर्थिक श्रोत जुटाइदिनु पर्ने आदि इत्यादीले गर्दा पनि शिक्षा महङ्गो हुन गयो । फेरि समय सापेक्ष शिक्षा महङ्गो पनि छ । यो डिजिटल युगमा स्मार्ट विद्यालयको परिकल्पना अनुसार पनि शिक्षा महङ्गो भएको हो । अत मैले माथी उल्लेख गरिसकेको छु । नीजि बिद्यालयले ती सबै कुरा दिन सफल भयो । तर नीजि लगानीमा खुलेका बिद्यालयलाई सरकारबाट र अन्य कुनै पनि सामजिक संघ संस्थाबाट सहयोग भएन र हुदैन पनि । बिद्यालय संरचनामा धेरै लगानी गरि बिद्यालय त खुले तर संचालन खर्च जुटाउन अभिावकसंग शुल्क लिनु पर्ने बाध्यता भयो । यी यावत कुराहरुले पनि शिक्षा मंहङ्गो हुन गएको हो। आर्थिक,भौतिक र नैतिक सहयोग र समर्थन सरकारबाट प्राप्त भएमा पक्कै पनि नीजि लगानीमा चलेका विद्यालयले शुल्क समयोजन गरि कम शुल्कमा पढाउन सक्थे ।
नीजि विद्यालय च्याँउ जस्तै उम्रिदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको भन्ने छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यो परम्परा नै भैसक्यो । कुनै व्यवसाय सफल हुन लागेको देखेमा मानिसहरु सोही काम या ब्यवसाय नै अपनाउन चाहन्छ्न । विद्यालय सेवामुलक व्यवसाय हो तर यसलाई नाफामुलक व्यवसायको रुपमा हेर्ने आँखाहरुले यसलाइ व्यापारिक थलो बनाए जसका कारण आज विद्यालयहरु च्याउ झै उम्रेका हुन् । तर यसको समाधान स्वरुप साना साना विद्यालयहरु एक आपसमा समझदारीमा मर्ज हुने जस्ता कार्यहरु भैरहेका छन । सरकारबाट आर्थिक तथा भौतिक सहयोग भएको खण्डमा धेरै नीजि लगानीका विद्यालयहरु गुठिबाट संचालन गर्न इच्छुक छन ।
नेपाली पाठ्यक्रम अव कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपाली पाठ्यक्रम नेपालकै परिवेश सुहाउदो तर बैज्ञानिक ढंगले चल्ने हुनु पर्छ । विदेशिको नक्कल गरेको पाठ्यक्रम चलाएर देश विकास हुनुको साटो बालबालिकाहरु विदेसीने चाहना बोक्न थाल्छन । हाल करिब ५० लाख युवाहरु बिदेसिएका छन । हामी नेपाली भएर नेपाली हुन जानेनौ । ६० प्रतिशत नेपाली परिवेसमा रहेर पाठ्यक्रम निर्माण हुनु पर्छ । ४० प्रतिशत मात्र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय पहुचमा पुर्याउन सक्ने पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनी आवाज उठाइरहेको अवस्थामा मैले केही पृथक ढंगको विचार राखे । तर सत्यता यहि हो हामी अकल बिनाको नक्कल गर्छौ । विदेशमा सुहाउदो पाठ्यक्रम हाम्रो देशमा नसुहाउन सक्छ । समयको माग र आफ्नो देश परिवेस सुहाउदो शिक्षालाइ उपेक्षा गर्छौ । म पनि हाम्रो शिक्षालाइ अन्तराष्ट्रिय सुहाउदो बनाउनु पर्छ , भन्ने पक्षकै हो । तर सुक्खा रोटि पकाउन सिकाउनु पर्छ , त्यसपछि उसले पकाएको पिज्जाले अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाउन सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय पाठ्यक्रम हेरेर राम्रा पाठहरु हामी हाम्रा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्छौ तर दुरुस्तै भने होइन ।
शिक्षा ऐन संशोधनका बिषयमा प्याब्सनको धारणा के हो ?
आठौ शिक्षा संसोधन पनि राम्रै थियो। गैरकानुनी ढङ्गले खुलेका बिद्यालयहरुलाइ व्यवस्थित र कानुनी उपचार दिने प्रकृतिकै थियो । तथापी अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा केही कठिनाइ आएपछि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढयो । यो शिक्षा ऐन पनि सबैलाइ रिझाउदा रिझाउदा अन्त्यमा गधा र भारी आफै बोकेर हिड्नु परेको धोबी र गधाको कथा जस्तै हुन लाग्यो । अब नवौ संसोधन संघीयतामा शिक्षा हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले अब सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहयोगमा संघीयतामा शिक्षा नवौ संशोधन गराउने पहल गर्नु पर्छ जुन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको सक्रिय उपस्थिति समेत रहने गरि हुनुपर्छ । कुनै पनि सरोकारवालाहरु छुटाउनु हुदैन ।
बिना अनुमति कक्षा थप्छन् निजी विद्यालय भन्ने आरोप छ नि ?
बिना अनुमती कक्षा थप्ने प्रावधान छैन र गर्नु पनि हुदैन । अनुमति प्राप्त नभएका निजि बिद्यालयहरुले जिल्ला स्तरिय म्ीभ्(हाल आधारभुत तह परीक्षा द्यीभ्) र माध्यमिक स्तरिय परीक्षा क्भ्भ् परिक्षामा समावेस हुन पाइदैन । त्यसैले बिना अनुमती सम्पुर्ण कक्षा चलाउन सम्भव छैन। तर कुनै बिद्यालयले नियम उलङ्घन गरेको पाइएमा सरकारी पक्षबाट हुने अनुगमन इमानदारीका साथ गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा ?
तपाईको लोकप्रिय संचारमाध्यममार्फत मैले आफ्नो र प्याब्सनको धारणा राख्ने मौका पाए, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।
Comments